पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा थप कानुनी कदम चालिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिनियाँ निर्माण कम्पनीविरुद्ध दोस्रो मुद्दा दायर गरेपछि यस परियोजनामा देखिएका अनियमितता थप गम्भीर रूपमा उठेको छ।
चिनियाँ ऋण र निर्माणमा बनेको यो विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदै भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययनले समेत निर्माण प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको संकेत गरेको थियो।
अख्तियारले यसपटक २१ जना व्यक्ति, तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित, तथा दुई निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। China CAMC Engineering Co., Ltd विरुद्ध नेपाली अधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरेर ठेक्का सम्झौता बाहिरबाट भुक्तानी लिएको आरोप लगाइएको छ।
अनुसन्धानअनुसार परामर्श सेवाका लागि छुट्याइएको २८ लाख अमेरिकी डलरको रकमबाटै सेवा खरिद गर्नुपर्ने भए पनि, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट ४२ करोड ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सम्झौता गरी भुक्तानी गरिएको देखिएको छ। हालसम्म सो कम्पनीलाई ४० करोडभन्दा बढी रकम कानूनविपरीत भुक्तानी गरिएको आरोप छ।
चिनियाँ कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो र परियोजना प्रबन्धक याङ झिगाङको संलग्नताबारे पनि अनुसन्धानले उल्लेख गरेको छ। यो प्रकरणले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्नलाई थप बलियो बनाएको छ, जसको अन्तिम निर्णय अदालतबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
