फेवातालको अस्तित्व रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ऐतिहासिक आदेश कार्यान्वयनमा पोखरा महानगरपालिकाले महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको छ। लामो समयको प्रतिक्षापछि महानगरले तालको पानीको उच्चतम सतह (७५४.९५ मिटर) यकिन गरी १ हजार ५५ वटा पिल्लर गाड्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ। १८ महिनाको विस्तृत प्राविधिक अध्ययनपश्चात सम्पन्न यो सीमांकनलाई फेवाताल संरक्षणको यात्रामा एउटा ठूलो 'कोसेढुङ्गा' मानिएको छ।
महानगर प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) खाली गर्ने कार्यको सुरुवात सरकारी संरचनाहरूबाटै गरिनेछ। पर्यटन बोर्ड, महानगरको शिक्षा कार्यालय र नेपाल प्रहरीको गण रहेका क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाएर सो स्थानमा हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ। यस कार्यका लागि महानगरले आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ, जसले सरकारी प्रतिबद्धतालाई थप स्पष्ट पारेको छ।
जग्गाको स्वामित्वका सम्बन्धमा महानगरले हाल ४ हजार ५ सय कित्ताहरूको वर्गीकरण गरिरहेको छ। वि.सं. २०३१ पछि दर्ता भएका 'दूषित' जग्गाहरू स्वतः बदर हुने प्रक्रियामा छन् भने सोभन्दा अघिका वैध जग्गाधनीहरूलाई उचित मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा प्राप्ति गरिने प्रमुख आचार्यले स्पष्ट पार्नुभयो। मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने समितिले काम गर्नेछ। यस प्रक्रियाले वास्तविक जग्गाधनीको अधिकार संरक्षण गर्दै तालको अतिक्रमण हटाउन सन्तुलित मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास गरिएको छ।
