काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पक्राउ परेका इनम सापकोटाबाट बरामद भएका दुईवटा मोबाइल फोन फरेन्सिक परीक्षणअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको निजी निवासमा दुई दिनसम्म राखिएको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरिरहेका छन्। मुख्यधारका मिडियाहरूमा बेनको संलग्नता र प्रमाणमाथिको कथित हस्तक्षेपबारे एकपछि अर्को रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। यस प्रकरणले एकातिर विधिको शासन र अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतिर राज्यका संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीको बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।
कानुनी र प्रक्रियागत प्रश्न : निजी निवासमा प्रमाण राख्नु गैरकानुनी
कानुनी तथा सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार फौजदारी अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरिएका कुनै पनि डिजिटल वा भौतिक प्रमाणहरू प्रहरीको आधिकारिक 'चेन अफ कस्टडी' (नियन्त्रण प्रणाली) बाहिर लैजानु स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी कार्य हो। सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित फरेन्सिक परीक्षण रिपोर्टको विवरणअनुसार अक्टोबर २ को रात उक्त मोबाइल ललितपुरको ज्वागलस्थित बेनको निवास क्षेत्रमा रहेको पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ।
प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाउनुअघि नै अनधिकृत रूपमा निजी निवासमा मोबाइल राख्नु, त्यसमा रहेका सामाजिक सञ्जाल (ह्वाट्सएप र फेसबुक) चलाउनु, स्क्रिनसट लिनु र केही सन्देशहरू मेटिनुले अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आँच पुर्याएको आलोचकहरूको तर्क छ। विभिन्न मिडियामा प्रकाशित यिनै रिपोर्टहरूलाई आधार मान्दै विपक्षी दल तथा नागरिक समाजले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले कानुनी अधिकारबिना अनुसन्धानका सामग्री नियन्त्रणमा लिनु सत्ताको दुरुपयोग र प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन्।
जनभावनाको अर्को पाटो : प्रहरी संयन्त्रप्रतिको अविश्वास र बालेनप्रतिको अपेक्षा
यस घटनाको कानुनी पाटो जति पेचिलो छ, सामाजिक र राजनीतिक वृत्तमा यसको अर्को पाटोबारे पनि उत्तिकै बहस भइरहेको छ। विगतका ठूला भ्रष्टाचार र अपराधका काण्डहरूमा नेपाल प्रहरी र राज्यका परम्परागत अनुसन्धान निकायहरूले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसकेको तथा राजनीतिक दबाबमा प्रमाण लुकाउने गरेको तीतो अनुभव आम नागरिकमाझ ताजै छ।
यही कारणले गर्दा समाजको एक तप्कामा प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति गहिरो अविश्वास देखिन्छ। समर्थकहरूका अनुसार पुरानै संयन्त्रको भर पर्दा 'ठूला माछाहरू' उम्कने र शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँगको साँठगाँठ ढाकछोप हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले, देशका प्रत्येक ठूला र संवेदनशील अनुसन्धानहरूमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं र उनको विश्वासिलो टिमले प्रत्यक्ष निगरानी तथा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने जनभावना पनि बलियो बन्दै गएको छ। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा, बेनको कदम प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण देखिए पनि नियतवश सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र 'सिस्टम' भित्रको सेटिङ भत्काउन चालिएको कदमका रूपमा समेत अर्थ्याउन थालिएको छ।
'लक्ष्मण रेखा' नाघिए बालेनको सम्भावित राजनीतिक प्रतिक्रिया के होला ?
नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख रणनीतिकार अर्थात् 'चाणक्य' का रूपमा चिनिने कुमार बेनविरुद्ध विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका समाचार र चौतर्फी प्रहारहरूलाई बालुवाटारले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि बेनमाथिको यो मिडिया तथा राजनीतिक घेराबन्दीलाई बालेन समूहले केवल कानुनी छानबिन मात्र नभई सरकारलाई असफल बनाउने नियोजित 'राजनीतिक आक्रमण' का रूपमा बुझ्यो भने परिस्थितिले नयाँ मोड लिन सक्छ।
यदि राजनीतिक आक्रमणले 'लक्ष्मण रेखा' नाघेको महसुस भयो भने बालेन शाहको प्रतिक्रिया कस्तो होला भन्ने विषयमा अहिले विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् :
आक्रामक प्रत्याक्रमण : विगतमा महानगरको नेतृत्व गर्दा होस् वा राजनीतिक दाउपेचमा, आफ्नो टिम र एजेन्डामाथि प्रहार हुँदा बालेनले रक्षात्मक बन्नुको साटो सधैँ आक्रामक शैली अपनाउने गरेका छन्। यदि बेनमाथिको प्रहारले सीमा नाघेको ठानेमा बालेनले पुराना राजनीतिक शक्ति र संयन्त्रविरुद्ध सिधै जनतामाझ गएर कडा प्रत्याक्रमण गर्ने सम्भावना प्रबल छ।
गोप्य सूचनाहरूको खुलासा : इनम सापकोटाको मोबाइलबाट उच्चपदस्थ व्यक्ति, व्यापारी र न्यायाधीशहरूसँगको संवादका विवरणहरू बाहिरिन थालेसँगै राजनीतिक वृत्तमा सन्नाटा छाएको छ। यदि बेनलाई थप तारो बनाइयो भने बालेन पक्षले ती संवेदनशील सूचना र भ्रष्टाचारका फाइलहरूलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै विपक्षीहरूलाई नैतिक संकटमा पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
विधिको शासनको परीक्षा : अर्कोतर्फ, सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिएर सत्तामा पुगेका बालेनका लागि आफ्नै प्रमुख सल्लाहकार विवादमा तानिँदा नैतिक दबाब पनि उत्तिकै छ। तसर्थ, राजनीतिक आक्रमणको प्रतिवाद गर्दै गर्दा उनले छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गरेर आफ्नो नैतिक उचाइ जोगाउने बाटो रोज्छन् वा 'चाणक्य' को बचाउमा पूरै शक्ति लगाउँछन्, त्यो आगामी दिनको राजनीतिक घटनाक्रमले तय गर्नेछ।