नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मन्त्रालयको संख्या घटाउने क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई हटाउन लागेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले बिहीबार माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। रास्वपाले यस मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गाभेर 'स्वास्थ्य तथा समाजकल्याण मन्त्रालय' बनाउने आन्तरिक तयारी गरेपछि महिला तथा मानव अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले सरकारले निर्णय गरिसकेपछि सच्याउन कठिन हुने भएकाले अग्रिम रूपमा खबरदारी गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जनसंख्याको ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवाल सम्बोधन गर्ने एकमात्र मन्त्रालयलाई स्वास्थ्यमा मिसाउनु आपत्तिजनक छ। १८ देखि ४९ वर्षका सबलाङ्ग बाहेकका नागरिकको संरक्षण गर्ने संयन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनु महिला आन्दोलनमाथिको प्रहार भएको उहाँको तर्क छ।
यस विज्ञापनमा इच्छुक हुनुहुन्छ?
के तपाईं लिंकमा जारी राख्न चाहनुहुन्छ वा थप विवरणको लागि आफ्नो जानकारी प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ?
कृपया तपाईंको विवरण दिनुहोस्
अगाडि बढ्न विवरण भर्नुहोस्
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले राज्यले महिला मन्त्रालयलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको र पटक-पटक यसलाई निशाना बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो। संविधान निर्माणपछि पनि यो मन्त्रालयलाई गाभ्ने प्रयास भएको तर अधिकारकर्मीकै दबाबले जोगिएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। थापाले पहिले मन्त्रालय र त्यसपछि महिला आयोगसमेत खारेज गर्ने योजना हुन सक्ने भन्दै सबैलाई चनाखो रहन आग्रह गर्नुभयो।
त्यस्तै, महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी साहले मन्त्रालय हटाउने निर्णय लोकतन्त्र र महिला अधिकारमाथिको गम्भीर प्रहार भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रदर्शनकारीहरूले '५१ प्रतिशतको पहिचान, हाम्रो मन्त्रालय हाम्रो सान' र 'महिला आन्दोलनको उपलब्धिलाई कुठाराघात गर्न पाइँदैन' जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। अधिकारकर्मीहरूले मन्त्रालय यथावत् राख्ने आधिकारिक सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।
