नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हिरासतमा लिन प्रयोग गरिएका कानूनी दफाहरूको कुनै संवैधानिक वा कानूनी आधार नभएको दाबी गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन पुग्नुभएका पन्तले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारको यो कदमलाई तर्कहीन र गम्भीर भन्नुभएको छ।
पन्तका अनुसार अध्यक्ष ओलीमाथि लगाइएका अभियोगहरू कानूनी रूपमा पुष्टि हुने कुनै ठाउँ छैन। उहाँले पार्टीले यस कदमको कानूनी रूपमै कडा प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। एमालेले आजको बैठकमा यिनै कानूनी प्रावधानहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी अदालत र सडक दुवै मोर्चाबाट कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे गम्भीर छलफल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ।
अबको रणनीति तय गर्न एमाले सचिवालयको बैठक निर्णायक हुने देखिएको छ। उपाध्यक्ष पन्तले बैठकपछि पार्टीको थप कदम र भावी योजनाहरू सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो। अध्यक्षको पक्राउलाई एमालेले सरकारको नियोजित कदमका रूपमा लिएको छ र यसको सामना गर्न पार्टीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने संकेत गरेको छ।
