मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र सम्भावित कारबाहीको त्रासमा रहेका बालेन सरकारका बहालवाला मन्त्रीहरूलाई तत्कालका लागि केही राहत मिलेको छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको आन्तरिक सांगठनिक विवाद सुल्झिएर केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता नपाएसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि नबढाउने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह पुगेका छन्।
​प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच पद र शक्ति सन्तुलनको भागबन्डा नमिल्दा पछिल्ला केही सातायता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा चुलिएको थियो। सरकारका कतिपय मन्त्रीहरू पदमुक्त हुने मात्र नभई छानबिन र पक्राउको दायरासम्म पुग्न सक्ने आशंकाका कारण मन्त्रिपरिषद्‌भित्र तीव्र मानसिक तनाव र सन्त्रासको वातावरण बनेको थियो। तर बालुवाटार र पार्टी नेतृत्व स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह अब पहिले पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक संरचनालाई निकास दिने र त्यसपछि मात्र शासकीय कदम चाल्ने मुडमा पुगेका छन्।
​प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार ५१ जना केन्द्रीय सदस्य, ११ जना उच्च पदाधिकारी र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नगरिने रणनीति बनाइएको छ। रवि र बालेन पक्षबीच मनोनयनमा ५०/५० प्रतिशत हिस्सेदारी वा सभापतिको ६०/४० को विशेषाधिकार भन्ने विवादका कारण केन्द्रीय समिति र सचिवालय महिनौंदेखि अपूर्ण अवस्थामा छन्। पार्टीको केन्द्रीय संरचना र गुटगत शक्ति सन्तुलन स्पष्ट नभई मन्त्रीहरू फेर्दा सांगठनिक संकट झनै बल्झिन सक्ने जोखिम नेतृत्वले देखेको छ।
​पार्टी कमिटीको टुंगो लागेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने खबरले पद गुम्ने र कारबाहीमा परिने त्रासमा रहेका मन्त्रीहरूलाई क्षणिक राहत मिलेको छ। यद्यपि, यो राहत दीर्घकालीन भने होइन। पार्टीको आन्तरिक भागबन्डा र समावेशी कोटाको उल्झन सुल्झिनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्‌मा व्यापक पुनर्गठन हुने निश्चितप्रायः रहेकाले मन्त्रीहरूमाथिको दबाब पूर्ण रूपमा भने हटेको छैन। 'वैकल्पिक राजनीति' को छवि जोगाउने र आन्तरिक खिचातानी साम्य पार्ने दोहोरो चुनौतीबीच प्रधानमन्त्री बालेनका लागि अब पहिले सांगठनिक गाँठो फुकाउनु नै मुख्य प्राथमिकता बनेको छ।