जेनजी आन्दोलनकी अगुवा सरिस्मा थापाले शीर्ष नेताहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न वा पक्राउ परेका सम्पूर्ण आन्दोलनकारीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। असोज २० गते काठमाडौंमा जारी ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’ वक्तव्यमार्फत थापाले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा राज्यको दमन, योजनाबद्ध हिंसा तथा राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरेकी छन्। उनले आन्दोलनको नेतृत्व र योजनामा संलग्न व्यक्तिहरू सत्तामा पुगेको तर सहभागीहरूलाई मात्र जेलमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्।
थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, सभामुख डीपी अर्याल तथा मन्त्री सुदन गुरुङलगायतका पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्। उनले ती नेताहरूले आन्दोलनका क्रममा युवाहरूलाई उक्साएर हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको, जेल फोड्ने कार्यको अगुवाइ वा सहयोग गरेको तथा आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाएकी छन्। साथै, आन्दोलनका क्रममा आदेश दिने तथा गोली प्रहार गर्ने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूमाथि कारबाही नभएको तर सहभागीहरूलाई मात्र जेलमा राख्नु विभेदपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा संलग्न सबै पक्षमाथि समान कानुनी व्यवहार हुनुपर्ने माग गर्दै थापाले बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने र सुदन गुरुङलगायतमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने अडान राखेकी छन्। यदि उनीहरूमाथि कारबाही नभए आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेर जेलमा रहेका सम्पूर्ण आन्दोलनकारीलाई तत्काल रिहा गरिनुपर्ने उनको माग छ। त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनमाथि दमन गर्नेहरूमाथि समेत निष्पक्ष छानबिन गरी कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन्।
राज्यले उक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे मुलुक पुनः आन्दोलनतर्फ जान सक्ने चेतावनी थापाले दिएकी छन्। आगामी आन्दोलन थप भयानक स्वरूपमा हुन सक्ने भन्दै त्यसका लागि तयार रहन उनले सबैलाई आह्वान गरेकी छन्।