ग्रेटर नेपाल (विशाल नेपाल) को ऐतिहासिक अवधारणाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिभन्दा अघिको गोर्खा साम्राज्यको सार्वभौम भूभागका साथै हिमालयपारको सांस्कृतिक तथा व्यापारिक प्रभाव क्षेत्रलाई समेट्छ। ऐतिहासिक रूपमा यो भौगोलिक चेतना पूर्वमा तीस्ता नदीदेखि पश्चिममा सतलज नदीसम्म र दक्षिणमा गङ्गाको उत्तरी मैदानी भूभागसम्म फैलिएको थियो, जसभित्र कुमाऊँ, गढवाल, अल्मोडा, देहरादून, शिमला, सिक्किम र दार्जिलिङजस्ता क्षेत्रहरू पर्दथे। उत्तर तथा उत्तर-पूर्वमा यो प्रभाव हिमालयपारका भञ्ज्याङहरू हुँदै तिब्बतको ब्रह्मपुत्र नदीको दक्षिणी किनार र शिगात्से नगरसम्म पुगेको थियो। सन् २००३ (वि.सं. २०६०) मा फणिन्द्र नेपालको नेतृत्वमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मञ्चले यस अभियानलाई ब्युँझाउँदै सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धि लगायतका पुराना औपनिवेशिक सन्धिहरू रद्द गरेको तर्क अघि सारेको थियो।
यो नक्सागत अवधारणा सन् २०२३ को मध्यतिर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्यो। सन् २०२३ जुन ८ (२०८० जेठ २५) मा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहले भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको "अखण्ड भारत" को भित्तेचित्रको विरोधस्वरूप आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए। लगत्तै सन् २०२३ जुन ३० (२०८० असार १५) मा विवेकशील साझा पार्टीले सिञ्जा उपत्यका, लुम्बिनी, जानकी मन्दिर र ताशिल्हुन्पो गुम्बाजस्ता सम्पदाहरू समेटिएको "ऐतिहासिक नेपालको गौरवमय सांस्कृतिक मानचित्र" जारी गर्यो। पछि विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा एकीकरण भएपछि यो साङ्केतिक अडान रास्वपाको राजनीतिक एजेन्डासँग जोडियो, जहाँ बालेन शाह वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै एक रुपियाँको सिक्कामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको संवैधानिक राजनीतिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) हटाई मुस्ताङको ऐतिहासिक लो घ्याकर गुम्बाको चित्र राख्ने निर्णय गरेपछि मौद्रिक तथा कूटनीतिक विवाद उत्पन्न भयो। यो निर्णयपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपाल आफ्नो नक्साबाट पछि हटेको र "झुकेको" टिप्पणी गर्दै व्यङ्ग्यात्मक समाचारहरू प्रसारण गरे। राष्ट्र बैंक र सरकारले यसलाई सांस्कृतिक परिमार्जन भने पनि, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र सीमा सुरक्षाका सन्दर्भमा परस्पर विरोधी कूटनीतिक सन्देश प्रवाह गरेको भन्दै स्वदेशभित्रै सरकार र केन्द्रीय बैंकको तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
दक्षिण एसियाली भू-राजनीतिको भव्य रङ्गमञ्चमा, आफ्नै खल्तीको खुद्रा सिक्कामा नक्सा रहस्यमय ढङ्गले खुम्चिँदै जाँदा कार्यकक्षका भित्ताहरूमा भने नक्साको आकार वीरतापूर्वक फैलिएको हेर्न पाउनु साँच्चै नै एउटा अद्भुत र रोमाञ्चक दृश्य हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौँको मेयर छँदा फणिन्द्र नेपालले व्याख्या गरेको नक्सा भित्तामा टाँस्नु आफैँमा छनोटपूर्ण भूगोलको एउटा अद्वितीय नमुना थियो—जहाँ पूर्व, पश्चिम र दक्षिणका भूभागहरू जोसका साथ फिर्ता मागियो, तर उत्तरी छिमेकी चीनतर्फका असजिला सीमा र अतिक्रमणलाई भने सहजै नजरअन्दाज गरियो। विवेकशील साझाले चारै दिशा समेटिएको सांस्कृतिक नक्सा जनतालाई उपहार दिएर यो कलात्मक नाटकलाई अझ उचाइमा पुर्याइदियो, जसले नक्सा गुणस्तरीय कागजमा आकर्षक देखिएसम्म भौतिक सीमाको संरक्षण वा शासन गर्नु पूर्ण रूपमा ऐच्छिक विषय हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदियो।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले सिक्काबाट संवैधानिक नक्सा हटाएर वास्तुकलाप्रतिको मोह दर्शाएपछि भारतीय मिडियाले नेपालले आत्मसमर्पण गर्यो भन्दै विजय जुलुस निकालिरहेका छन्। तर, बालेन सरकारले रक्षात्मक मौनतामै सीमित हुनुको सट्टा अझ सशक्त प्रत्याक्रमण किन नगर्ने? आफ्नो निर्भीक राजनीतिक साहस प्रदर्शन गर्न सरकारले तत्कालै उत्तरी चीनतर्फका अतिक्रमित भूभागहरू र पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिणका ऐतिहासिक क्षेत्रमा बस्ने १० करोडभन्दा बढी "नागरिकहरू" लाई समेट्ने विशाल नेपालको नयाँ सिक्का निष्कासन गर्नुपर्छ। यो मौद्रिक रणनीतिलाई अमर बनाउन यसको आधिकारिक व्याख्या नेपाल राजपत्र वा गोर्खापत्रमा प्रकाशित गरिनुपर्छ, जसले गर्दा हाम्रो रूपियाँको क्रयशक्ति घटे पनि हाम्रो नक्सागत कल्पनाशीलता भने भव्य र अक्षुण्ण रहोस्।
