काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आजै राति पक्राउ गर्ने भनी चलेको व्यापक हल्लाका बीच वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको पछिल्लो टिप्पणीले राजनीतिक र सुरक्षा वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको उत्तेजना र अन्योलका बीच श्रेष्ठले कानुनी प्रक्रियाका केही आधारभूत प्राविधिक पक्षहरूलाई अगाडि सार्नुभएको हो।
वरिष्ठ पत्रकार श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएअनुसार, जुन घटनालाई लिएर अहिले चर्चा भइरहेको छ, त्यो भदौ २३–२४ गतेको हो र हाल साढे ६ महिना व्यतीत भइसकेको छ। उहाँले औंल्याउनुभएको प्रमुख बुँदा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति र अदालतको आदेशसँग सम्बन्धित छ। "आज महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति भएको छैन र अदालतबाट जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी भएको पनि छैन," श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो उच्च पदस्थ व्यक्तित्वलाई हिरासतमा लिनुअघि सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालतको स्पष्ट कानुनी अनुमति आवश्यक पर्ने हुँदा यी प्रक्रियागत अभावले तत्कालको पक्राउको सम्भावनालाई जटिल बनाएको देखिन्छ। श्रेष्ठको यो तर्कले राजनीतिक वातावरणमा पक्राउको चर्चा रहे पनि कानुनी आधारहरू अझै परिपक्व भइनसकेको संकेत गरेको छ।
यस वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने, पक्राउको प्रक्रिया अघि बढे पनि आवश्यक कानुनी कागजात र नियुक्तिको अभावमा आजै राति नै यस्तो कदम चालिने सम्भावना न्यून छ। अर्थात्, राजनीतिक रूपमा पक्राउको तयारीको गन्ध आए पनि कानुनी रूपमा "पक्राउ त पर्ने हो तर आजै त नहोला" भन्ने विश्लेषणले यतिबेला थप बल पाएको छ।
प्रहरीको मौनता र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको आशंकाका बीच श्रेष्ठको यो टिप्पणीलाई राजनीतिक कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले एक महत्वपूर्ण सन्दर्भका रूपमा लिएका छन्। हालसम्म प्रहरीको उच्च नेतृत्व वा सरकारी तवरबाट यसबारे थप स्पष्टीकरण आउन बाँकी नै छ, जसले गर्दा राजनीतिक वृत्तमा आजको रात निकै संवेनशील रहने देखिन्छ।
