नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सत्ता गठबन्धन र नयाँ राजनीतिक दलहरूको सुशासनको दाबीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै उनीहरूले नै आर्थिक पारदर्शिताको बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभएको छ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिरहेको भन्दै उहाँले नेतृत्वको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नुभएको छ। सुशासनको नारा दिनेहरूबाटै यस्तो कार्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उहाँको निष्कर्ष छ।
संसदका सभामुखको आर्थिक अवस्थातर्फ संकेत गर्दै पोखरेलले श्रमिकबाट मालिक बन्नु स्वाभाविक र सकारात्मक प्रक्रिया भए पनि विदेशमा आर्जन गरेको भनिएको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन जोडदार माग गर्नुभयो। उक्त रकम कुन माध्यमबाट स्वदेश भित्रियो र त्यसको राज्यलाई कर बुझाइयो कि बुझाइएन भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
सुशासनको नारा अरूलाई तर्साउन मात्र प्रयोग भइरहेको दाबी गर्दै उहाँले एमालेका नेताहरू जस्तोसुकै छानबिनको सामना गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। साथै, सुशासनको वकालत गर्ने नयाँ दलहरू यस्तो आर्थिक पारदर्शिताको कठोर परीक्षण दिन तयार छन् वा छैनन् भनी उहाँले चुनौती दिनुभयो।
यसैगरी, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दुःख दिने नियतले कार्की आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बनाइएको उहाँले बताउनुभयो। सत्ताको दुरुपयोग गर्दै चालिएका यस्ता कदमको पार्टीले कडा प्रतिवाद गर्ने महासचिव पोखरेलले चेतावनी दिनुभएको छ।
राजनीतिक दलहरूबीच पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयलाई लिएर सुरु भएको यो आरोपप्रत्यारोपले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिमा थप तरंग ल्याउने र सत्ता पक्षलाई जवाफदेही बन्न दबाब बढाउने निश्चित देखिन्छ।
