नेकपा एमालेका शीर्ष नेतृत्वले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारीलाई सरकारको निकृष्ट राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र नेता विशाल भट्टराईले छुट्टाछुट्टै अभिव्यक्ति दिँदै ज्यान सम्बन्धी कसुरमा गरिएको भनिएको यो पक्राउ लोकतन्त्रकै उपहास भएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँहरूका अनुसार यो कदमले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको दूरीलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ।
उपाध्यक्ष विष्टले शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीलाई अविलम्ब रिहा गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर विपक्षी नेताहरूलाई दुःख दिने काम गरेको भन्दै न्यायका लागि एमालेले सशक्त आवाज उठाउने बताउनुभयो। यस्तै, प्रदीप ज्ञवालीले यो घेराबन्दीलाई चिर्न पार्टीले देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने संकेत गर्दै यसको कानूनी र राजनीतिक दुवै ढंगले प्रतिवाद गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो।
नेता भट्टराईले भने पक्राउको आधार मानिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाउनुभएको छ। उक्त प्रतिवेदन आफैँमा विवादित र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गर्दै उहाँले केही घटनामा मौन रहेको प्रतिवेदनलाई हतारमा कार्यान्वयन गर्नुले सरकारको नियत प्रष्ट पारेको बताउनुभयो। भट्टराईका अनुसार आयोगका संयोजकले पहिले नै पूर्वाग्रह राखेका कारण यो प्रतिवेदन न्यायसम्मत छैन।
एमालेले यस परिस्थितिको सामना गर्न संसदीय र सडक दुवै मोर्चा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ। राज्य प्रतिशोधमा लाग्दा देशमा स्थायी शान्ति र स्थिरता खल्बलिने चेतावनी दिँदै एमाले नेताहरूले आगामी दिनमा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने संकेत दिएका छन्।
