नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पदभार ग्रहण गरेकै दिन गरेको पहिलो निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको कदमप्रति नेकपा एमाले निकट २३ जनसंगठनले संयुक्त रूपमा कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यस निर्णयलाई राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा र विपक्षी नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने कुत्सित प्रयासको संज्ञा दिएका छन्।
एमालेका भातृ संगठनहरूले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही, निन्दनीय र पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य भनिएको छ। भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका भनिएका घुसपैठ र लुटपाटको निष्पक्ष छानबिन नगरी एकपक्षीय रूपमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले न्यायको आधारभूत सिद्धान्तलाई कुल्चिएको उनीहरूको दाबी छ। राष्ट्रिय युवा संघ, प्रेस चौतारी, अनेरास्ववियु र जिफन्ट लगायतका संगठनका प्रमुखहरूले यो निर्णय फिर्ता नभए देशभर सशक्त प्रतिरोधका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
वक्तव्यमार्फत सरकारलाई सचेत गराउँदै भनिएको छ कि यदि पूर्वाग्रही प्रतिवेदनका आधारमा धरपकड वा बदला लिने कार्य गरिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने गम्भीर परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुनुपर्नेछ। महाराज गुरुङ, गणेश पाण्डे, दीपक धामी र विनोद श्रेष्ठसहितका नेताहरूले कार्की आयोग खारेजीको मागलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। सरकार गठनको पहिलो दिनमै देखिएको यो कडा रुखले आगामी दिनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक मुठभेड बढ्न सक्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
