पश्चिम बंगालको १५ वर्षे लामो तृणमूल कंग्रेसको शासन सत्ता मंगलबारको चुनावी नतिजासँगै समाप्त भएको छ। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले २०७ सिटमा सानदार जित निकाल्दै स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको दल ८० सिटमा खुम्चिएको हो। निर्वाचनमा दल पराजित हुनुका साथै ममता स्वयंले पनि आफ्नो सिट जोगाउन सकिनन्।
तर, चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएपछि कोलकातामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ममताले हार स्वीकार गर्न मानिनन्। उनले १०० भन्दा बढी सिटमा धाँधली भएको दाबी गर्दै आफूमाथि मतगणनास्थलमा शारीरिक आक्रमण भएको आरोपसमेत लगाएकी छिन्। पेट र ढाडमा लात्तीले हानिएको गुनासो गर्दै उनले तत्काल राजीनामा नदिने घोषणा गरेकी छिन्। सन् २०११ मा ३४ वर्षदेखिको कम्युनिस्ट शासन ढालेर सत्तामा आएकी ममताको यो अडानले नयाँ सरकार गठनमा अन्योल थपेको छ।
बीजेपीले आगामी शनिबार नयाँ सरकारको शपथ ग्रहण गर्ने तयारी गरिरहँदा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए के हुन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। संविधानविद्हरूका अनुसार मुख्यमन्त्रीले पद नत्यागेको अवस्थामा विधानसभाको कार्यकाल सकिएसँगै पद स्वतः जाने भए पनि वर्तमान अन्योल चिर्न 'राष्ट्रपतीय शासन' एउटा विकल्प हुन सक्छ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैसीले टेलिग्राफ इन्डियासँगको कुराकानीमा संविधानको धारा ३५६ प्रयोग गरी बंगालमा केही समयका लागि राष्ट्रपतीय शासन लागू हुन सक्ने औँल्याएका छन्। एकैपटक दुईवटा सरकार वा दुईजना मुख्यमन्त्री सम्भव नभएकाले सत्ता हस्तान्तरणका लागि यो कदम चालिन सक्ने उनको तर्क छ। यसअघि सन् २००५ मा बिहारमा पनि यस्तै अवस्था उत्पन्न हुँदा आठ महिनासम्म राष्ट्रपतीय शासन लगाइएको उदाहरण छ। अबको केही दिनमा हुने राजनीतिक विकासक्रमले बंगालको सत्ता समीकरण र संवैधानिक निकासको मार्ग तय गर्नेछ।
