उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र र कर्नाटकका २८ विधान परिषद (एमएलसी) सीटमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को केन्द्रीय नेतृत्वसामु गम्भीर साङ्गठनिक चुनौती खडा गरिदिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक तथा अधिवक्ता दीपक कुमार त्यागीको विश्लेषण अनुसार उच्च प्रोफाइल मानिएका क्षेत्रहरूमा व्यहोर्नुपरेको पराजयले पार्टीभित्रको बढ्दो गुटबन्दी, आन्तरिक असन्तुष्टि र अति-महत्वाकांक्षालाई उजागर गरेको छ।
विशेष गरी उत्तर प्रदेशका ११ एमएलसी सीटको परिणामले रणनीतिकारहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। यी सीटमध्ये भाजपाले ६ र समाजवादी पार्टी (सपा) ले ५ सीट जित्न सफल भएका छन्। सन् २०२० को चुनावमा भाजपाले ६, सपाले ३ र स्वतन्त्रले २ सीट जितेका थिए। यसपटक १० जना बहालवाला एमएलसी पुनः निर्वाचित भए पनि लखनउ स्नातक क्षेत्रमा ठूलो उलटफेर भएको छ। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहको संसदीय क्षेत्र लखनउमा भाजपाका बहालवाला एमएलसी अवनीश कुमार सिंहलाई सपाकी कान्ति सिंहले पराजित गरेकी छन्।
यस्तै धक्का प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संसदीय क्षेत्र वाराणसीमा पनि लागेको छ, जहाँ भाजपाले स्नातक र शिक्षक दुवै सीट गुमाएको छ। उत्तर प्रदेश बाहिर, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को मुख्यालय तथा केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरी र मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसको गृहक्षेत्र नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्रमा समेत कांग्रेसका अभिजित वञ्जारीले भाजपाका सुधाकर कोहलेलाई पराजित गर्दै लगातार दोस्रो पटक जित हासिल गरेका छन्।
विश्लेषणका अनुसार यी पराजयहरूको मुख्य कारण पार्टीभित्रैबाट भएको भीतरघात र अनुशासनहीनता हो। टिकट नपाएपछि धेरै आकांक्षीहरूले मतदाता नामावली दर्ता गराउन छाडिदिएका थिए भने केही जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरूले आफ्नै भोट समेत दर्ता नगराएको पाइएको छ। रणनीतिक बैठकहरूमा सहभागी भए पनि व्यवहारमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सन् २०२७ मा हुन गइरहेको उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको सुशासन र कानुन व्यवस्थाको उपलब्धि देखाएर तेस्रो पटक जित निकाल्ने भाजपाको लक्ष्य रहेको छ। तर, आन्तरिक गुटबन्दी र नेताहरूको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई समयमै नियन्त्रण नगरेमा यसले आगामी चुनावमा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्।
