विश्वका १३४ देशका ११ करोडभन्दा बढी श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (WFTU) ले नेपालका सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको अधिकार संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रस्तावित नयाँ कानुन वा अध्यादेशमार्फत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज वा प्रतिबन्धित हुन सक्ने संकेत पाइएको भन्दै महासंघले गम्भीर चासो देखाएको हो।
महासंघका महासचिव पाम्बिस किरिटिसले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै श्रमिकहरू संगठित हुन पाउने र सामूहिक सौदाबाजीमा सहभागी हुन पाउने विषयलाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। यी स्थापित अधिकारहरूलाई संकुचित गर्ने कुनै पनि प्रयासले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको उल्लङ्घन गर्ने र श्रम सम्बन्धलाई धराशयी बनाउने चेतावनी महासंघले दिएको छ।
विशेषगरी निजामती कर्मचारी, शिक्षक र सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत श्रमिकहरूको ट्रेड युनियन अधिकारलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ। श्रमिकको हितमा असर पर्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा सम्बन्धित युनियनहरूसँगको वास्तविक संवाद र सहमतिमा मात्र गरिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।
नेपालको श्रमिक वर्ग र यहाँका आबद्ध संस्थाहरूको संघर्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै महासंघले उनीहरूको मौलिक स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने स्पष्ट पारेको छ। यो कदमलाई विश्वभरका श्रमिक संगठनहरूले नजिकबाट नियालिरहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले ल्याउने आगामी कानुनी प्रावधानहरूले नेपालको सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियनको भूमिका कस्तो हुनेछ भन्ने तय गर्नेछ। अधिकार रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै दबाब बढ्नुले सरकारलाई थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ।
