नारायण मानन्धर


“अब के हुन्छ?” — यो प्रश्न आज हरेक नेपालीको मनमा झुण्डिएको छ।

सापेक्ष रूपमा युवा सांसदहरू, संसदमा नयाँ रगतको प्रवेश, एकै दलले करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएको अवस्था, र वृद्ध नेताहरू राजनीतिक मैदानबाट बाहिरिएको अवस्थाले हामीलाई निश्चित रूपमा परिवर्तनको मोडमा ल्याएको छ—त्यो राम्रोका लागि होस् वा नराम्रोका लागि। तर हामी पहिले नै तल्लो अवस्थासम्म पुगेकाले यसभन्दा खराब अवस्था आउला जस्तो लाग्दैन। ओलीको विकल्प ओलीभन्दा खराब हुने छैन।

जेनेरेशन–जेडको उत्साह अब समाप्त भइसकेको छ। सुशीला कार्की सरकार र जेनेरेशन–जेड प्रतिनिधिबीच भएको सहमति अनुसार गठन गरिएको जेनेरेशन–जेड परिषद्को अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ। कार्की आयोग जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनको अवस्था पनि स्पष्ट हुन बाँकी छ। तीन पटक कार्यकाल थपेपछि अब यसलाई थप लम्ब्याउन सकिने अवस्था छैन। दुर्गा प्रसाईंसँग गरिएको सहमतिको के हुनेछ? ती सबै कागजी बहानामात्र भएर रहने त होइनन्?

बदला भावनाको अन्त्यतिर

बिस्तारै राजनीतिक धुलो बस्दै गएको छ। ओलीले जनताको फैसला स्वीकार गरिसकेका छन् र आफ्नो पराजयलाई स्वीकार गरेका छन्। गगन आफ्ना विशाल समस्याबारे सोचिरहेका हुन सक्छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरू अब परम्परागत राजनीतिक दलहरूको पराजयमा खुसी हुनेभन्दा पनि वास्तविक अवस्थाको मूल्यांकनतर्फ केन्द्रित भइरहेका छन्—बालेन सरकारले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन भन्ने ठण्डा हिसाब गरिरहेका छन्।

गगनको राजीनामाको माग उठ्न थालेको छ। उनका टाउकामा अझ दुईवटा तरबार झुण्डिएका छन्। पहिलो, देउवालाई हटाउने विशेष महाधिवेशन बोलाएको विषयमा अदालतमा रहेको मुद्दा। दोस्रो, वैशाखमा हुने महाधिवेशन जसले नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व तय गर्नेछ। यो लेखक अझै “इन्टर द देउबा” जस्तो अवस्थाको प्रतीक्षामा छ र देशको राजनीतिक अस्थिरता कम्युनिस्ट शक्तिको विखण्डन, मौन राजावादीहरू वा सरकार चलाइरहेका केही उच्छृंखल समूहबाट होइन, नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादबाट उत्पन्न हुने विश्वास राख्छ।

वास्तविक परीक्षा

सेलिब्रेटी वा सेलिब्रेटी बन्न खोज्ने व्यक्तिहरूको करियरको एउटा विशेषता के हो भने उनीहरूले अत्यधिक पुरस्कार—धन, प्रतिष्ठा—प्राप्त गर्न सक्छन्, तर उनीहरूको राजनीतिक आयु प्रायः छोटो हुन्छ। यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

अत्यन्त महत्वाकांक्षी मानिने सुमना श्रेष्ठले एकदिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छोडेर एक्लोपनमा पछुताउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तै, अन्तिम क्षणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यागेका कुलमान घिसिङ पनि असफलताको सामना गर्न सक्छन्। तर यी सबै कार्य र निर्णयहरूको वास्तविक मूल्यांकन दीर्घकालीन दृष्टिले मात्र सम्भव हुन्छ।

बालेन सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रशासनिक र प्राविधिक कठिनाइहरू सामना गरिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा बिदामा भएकाले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन नसकिने, र परिषद्को बैठक बिना नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकिने अवस्था—यो कस्तो जटिल परिस्थिति हो?

हामीले सबै राजनीतिक दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीदेखि राजावादी समूहसम्म—फुट र एकताको इतिहास देखेका छौं। इतिहास दोहोरिनै पर्छ भन्ने छैन। तर मेरो विश्वासमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तीन समूहमा विभाजित हुने सम्भावना छ।

पहिलो प्राविधिक समस्या त यही छ—प्रधानमन्त्री बन्नुअघि संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ। त्यसका लागि देशको संविधान होइन, पार्टीकै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। पार्टी अध्यक्षसँग सम्बन्धित अदालतका मुद्दाहरूको के हुन्छ? के त्यो गगन थापाको अवस्थाजस्तै होइन?

निश्चय पनि “हा–हू” शैलीमा चल्ने पार्टीले जे पनि निर्णय गर्न सक्छ। तर पार्टीभित्र सोच्ने मानिसहरू पनि छन्, जसलाई यो विषय केही समयसम्म टाउको दुखाइको कारण बन्न सक्छ।

अत्यधिक बोझ बोकेको ट्रक

सामाजिक सञ्जालमा कसैले टिप्पणी गरेको थियो—“यो त अत्यधिक बोझ बोकेको ट्रक चलाएजस्तै हुनेछ।” म थप्न चाहन्छु—अत्यन्तै बोझिलो ट्रक, हाम्रो जस्तो घुमाउरो र उकालो पहाडी बाटोमा तीव्र गतिमा गुडिरहेको।

जब स्रोत सीमित हुन्छ र माग असीमित हुन्छ, तब के गर्ने? जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने समय अब आएको छ।

इटालियन भाषामा “राकोमान्दाजेले” भन्ने शब्द छ। यसको अर्थ के भने, एउटा चरा आफ्ना बच्चाहरूलाई खुवाउन कीरा लिएर आउँछ, तर सबै भोकाएका बच्चाहरूले आ–आफ्नो मुख खोलेर ध्यान तान्न खोज्छन्। इटालीमा यो भ्रष्टाचारको एउटा रूपलाई जनाउने शब्द हो। नेपालमा हामी भन्छौं—“अब हाम्रो पालो।”

व्यवहारिकता र इच्छाबीच कसरी निर्णय गर्ने? संघीयता, हिन्दू राज्य, राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताजस्ता विवादास्पद विषयलाई कसरी सम्हाल्ने? राष्ट्रपति स्वयं सहकारी काण्डमा मुछिएको अवस्थामा सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी अभियान कसरी अगाडि बढाउने?

राजनीतिक प्रतिशोधले मात्र समस्या समाधान हुने छैन।

आधिकारिक परिणाम घोषणा हुनुअघि नै वा औपचारिक सपथ लिनुअघि नै हाम्रो दक्षिणी र आकाशीय छिमेकीहरूबाट बधाई दिन आतुरता देखिएको छ।

म भू–राजनीतिमा धेरै गहिरो छैन। तर जब आन्तरिक प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुन्छ, बाह्य शक्तिहरूले प्रभाव पार्ने सम्भावना स्वाभाविक हुन्छ।

यस्तो अस्थिर परिस्थितिमा सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नु सजिलो काम होइन। नेपालीमा भनिन्छ—फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै कठिन।

काठमाडौं महानगरपालिकाबाट “मिस्टर टर्मिनेटर” बाहिरिएपछि त्यहाँका कर्मचारीहरूले राहतको सास फेरेको खबर आएको थियो। तर अब देशले नै सास फेर्न गाह्रो पर्ने अवस्था आउला कि भन्ने चिन्ता छ।