विगतमा नेपाली कूटनीतिज्ञ र विदेशी सुरक्षा मिसनमा जाने व्यक्तिहरू प्रायः जागिर खान, भ्रष्टाचार गर्न वा आकर्षक आर्थिक लाभ लिन मात्र जाने गरेको एउटा भाष्य निर्माण भएको थियो। मिसनमा जाने, सुडान घोटाला जस्ता काण्ड मच्चाएर मोटो रकम कमाएर ल्याउने, तर देश र जनताका लागि खासै काम नगर्ने प्रवृत्ति हावी थियो। तर, बालेन सरकार बनेपछि भने भारतमा रहेको नेपाली दूतावास कूटनीतिक मामिलामा 'लाउड स्पिकर' झैँ बोल्न थालेको छ। विगतमा सधैँ चुपचाप र रक्षात्मक बस्ने कूटनीतिज्ञहरू एकाएक आक्रामक र सक्रिय हुन थालेका छन्। तर, यहाँनेर एउटा गम्भीर कूटनीतिक विडम्बना पनि छ– स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै 'नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको हुन सक्छ' भन्ने आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि यी सक्रिय कर्मचारीको के लागोस्? सुस्ता जस्तो विवादित भूमिमा दुवैतर्फबाट अतिक्रमण भएको हुनसक्ने यथार्थबीच नेपालले अहिले निकै कडा पत्र त लेखेको छ, तर त्यही पत्रको जवाफमा भारतीय पक्षले 'तिमीहरूले मिचेको हाम्रो जमिनको विवरण देऊ र खाली गर' भन्यो भने नेपालले के जवाफ देला? यो प्रश्न अहिले कूटनीतिक वृत्तमा अत्यन्त पेचिलो र व्यंग्यात्मक बनेको छ।
यही पेचिलो कूटनीतिक पृष्ठभूमिमा, नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा रहेको नेपाल–भारत सीमा विवाद र त्यहाँ हालै घटेको गम्भीर घटनालाई लिएर भारतको विदेश मन्त्रालयसमक्ष औपचारिक रूपमै कडा आपत्ति जनाएको छ। आइतबार मात्रै सुस्ताको विवादित क्षेत्र आसपास सादा पोसाकमा आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नारायणी नदीको बाढी र कटानबाट गाउँलाई जोगाउन स्थानीय बासिन्दाले बनाएको माटोको कच्ची बाँध खनेर भत्काइदिएका थिए। बाढीबाट ज्यान जोगाउन स्थानीयले गरेको यो मानवीय प्रयास भत्काइएपछि दुई पक्षबीच तनाव सिर्जना भएको थियो, जसलाई पछि नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बलले नियन्त्रणमा लिएका थिए।
घटना हुनेबित्तिकै नेपाली अधिकारीहरूले बाढीबाट बच्ने मानवीय प्रयासमाथिको अवरोध गलत भएको भन्दै कूटनीतिक नोट बुझाएका हुन्। तर, यसको जवाफमा भारतीय पक्षले सुस्ता क्षेत्र 'विवादित भूमि' भएको र दुवै देशबीच त्यहाँ 'यथास्थिति' राख्ने सहमति भएकाले कुनै पनि नयाँ संरचना बनाउन नपाइने पुरानै दाबी दोहोर्याएको छ। सुस्ता नेपाल र भारतबीचको एउटा लामो समयदेखिको सीमा विवादित क्षेत्र हो। सन् २०१४ मा दुवै देशले यी विवाद परराष्ट्र सचिव स्तरको संयन्त्रबाट सुल्झाउने सहमति गरे पनि विगत १२ वर्षदेखि उक्त संयन्त्रको बैठक नै बस्न सकेको छैन।
सुस्ताको करिब २४ किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि सीमा स्तम्भ नहुनुले विवादलाई झनै मलजल गरेको छ। यहाँ सिमलको रूख र नदीलाई नै सीमा मान्दै आइएको छ। सन् १९८८ मा नारायणी नदीलाई निश्चित सीमा सिद्धान्तअनुसार सीमा मान्ने सहमति भएको थियो। तर, दशकौंदेखि नारायणी नदीले निरन्तर आफ्नो धार परिवर्तन गर्दै आएकाले जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर बारम्बार किचलो हुँदै आएको छ। नदीको बहाव परिवर्तनसँगै दुवैतर्फबाट सीमा अतिक्रमण भएको हुनसक्ने जटिल अवस्था यहाँ विद्यमान छ।
करिब दुई महिनाअघि मात्रै बाढी नियन्त्रणका लागि बनाउन लागिएको १३२ मिटर पक्की तटबन्ध निर्माणको काम पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बलले रोकिदिएको थियो। पक्की तटबन्ध बन्न नपाउँदा र अहिले कच्ची बाँध पनि भत्काइँदा नारायणी नदीको बाढी सोझै बस्तीमा पस्ने जोखिम उच्च भएको छ। यहाँको मुख्य समस्या र चिन्ताको विषय भनेको कसको जमिन कति मिचियो भन्ने मात्र होइन; 'विवादित भूमि'को नाममा त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूको ज्यान र जीविकोपार्जनमाथि भइरहेको खेलबाड हो। चरम मौसमी अवस्था र बाढीको समयमा यहाँका बासिन्दाको जीवन अत्यन्तै कष्टकर र जोखिमपूर्ण बन्ने गरेको छ।
वर्षौंदेखिको यो अन्योल र जोखिमबाट आजित भएर दुई हप्ताअघि मात्रै सुस्ताका बासिन्दाहरू काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आएर प्रदर्शन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। एकातिर स्थानीय बासिन्दा चरम मौसममा आफ्नो थातथलो र ज्यान जोगाउन संघर्षरत छन् भने अर्कोतिर उच्च राजनीतिक नेतृत्वको हल्का टिप्पणीले कूटनीतिक अडानलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ। विवादित भूमिको प्राविधिक समाधान खोज्ने प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा होला, तर नागरिकको ज्यान र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको यो गम्भीर मानवीय समस्यालाई दुवै देशले कूटनीतिक संवादमार्फत यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यकता छ।
