काठमाडौंको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भदौ ३१ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ६ वटा निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएका छन्। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका मुख्य निर्णयहरू सञ्चारकर्मीमाझ सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार सरकारले निर्णय प्रक्रियालाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारी निर्णय प्रक्रिया, सरलीकरण, तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली–२०८३ स्वीकृत गरेको छ। यसका साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएका निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभका धितोपत्रमा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको लाभ रकमको ३.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको लाभ रकमको ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकमसम्बन्धी कानुनी कारबाहीका लागि साउदी नागरिक कानुन व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ अटर्नी) दिई प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी आदेश जारी गरिएको छ। यसका साथै सरकारले चक्रिय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि २०८३ लाई समेत स्वीकृत गरेको छ।
प्रशासनिक तथा न्यायिक सेवातर्फ मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू खगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यी निर्णयहरूले सरकारी कार्यशैलीको प्रवलीकरण, पुँजी बजारको कर व्यवस्थापन र कर्मचारी प्रशासनको संस्थागत सुदृढीकरणमा सहयोग पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका यी नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमार्फत कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढ्नेछन्।
