नयाँ आशा र जेन-जी पुस्ताको भारी समर्थनका साथ सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कार्यभार सम्हालेको एक महिना नपुग्दै ठूला चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ। एकातिर सरकारभित्रको आन्तरिक कलहले मन्त्रिमण्डलमा अस्थिरता ल्याएको छ भने अर्कोतिर भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धमा समेत चिसोपन देखिन थालेको छ।
बुधबार गृहमन्त्री सुदन गुरुङको राजीनामा र त्यसअघि श्रममन्त्री दीप कुमार साहको बर्खास्तीले सरकारभित्रको समन्वय अभावलाई छताछुल्ल पारेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अनुभवको कमीका रूपमा हेरेका छन्। काठमाडौँमा सरकार टिकाउने चुनौती भइरहँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा भने सरकारी नीतिका विरुद्ध नागरिकहरू सडकमा उत्रिएका छन्।
सरकारले भारतीय बजारबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा ५ देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि वीरगन्ज, विराटनगर र नेपालगन्ज जस्ता व्यापारिक नाकाहरूमा तनाव उत्पन्न भएको छ। परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको 'रोटी-बेटी' को सम्बन्ध र खुला आवतजावतमा आधारित सीमावर्ती जीवनलाई यस निर्णयले प्रत्यक्ष असर पारेको छ। औषधि र खाद्यान्न जस्ता दैनिक आवश्यकताका लागि भारतीय बजारमा निर्भर स्थानीयले यसलाई अव्यावहारिक भनेका छन्।
आन्दोलनकारीहरूका अनुसार सीमामा हुने कडा जाँच र उपहारका सामानमा समेत भन्सार असुलीले जनतामा भारी आक्रोश पैदा गरेको छ। यता नेपाली कांग्रेसले यसलाई जनविरोधी निर्णय भनेको छ भने शाहकै पार्टीभित्र पनि यसको आलोचना सुरु भएको छ। १०० रुपैयाँको सीमा अत्यन्तै न्यून भएको र यसले महँगी मात्र बढाउने तर्क गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पाटोमा पनि सरकार दोधारमा देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले भारत र चीनसँग समान सम्बन्ध राख्ने नीति लिए पनि भारत भ्रमणको मिति अझै तय हुन सकेको छैन। सरकारी स्रोतका अनुसार भारत भ्रमण लगत्तै चीन जाने तयारी रहेकाले सन्तुलन मिलाउन समय लागेको हो। आन्तरिक चुनौती र विदेश नीतिको यो जटिल मोडमा प्रधानमन्त्री शाहले कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराले नै नेपालको भविष्यको दिशा तय गर्ने देखिन्छ।
साभार: डीडब्ल्यू हिन्दी
