दक्षिण एसियाली भू-राजनीतिमा नयाँ दिल्ली र काठमाडौँबीचको सम्बन्ध सधैं जटिल र संवेदनशील रहँदै आएको छ। कूटनीतिक वृत्तमा भारतीय पक्षको एउटा विशिष्ट शैलीलाई लिएर लामो समयदेखि बहस हुने गरेको छ: 'अति-विस्तारित आतिथ्य' वा असामान्य कूटनीतिक सामीप्यता। यस कूटनीतिक शैलीलाई काठमाडौँको राजनीतिक वृत्तमा प्रायः "अत्यधिक बटरिङ" (Excess Buttering) को रूपमा बुझिने गरिए पनि यो वास्तवमा नयाँ दिल्लीको एउटा परिष्कृत 'सफ्ट-पावर' (Soft Power) र यथार्थवादी राजनीति (Realpolitik) को रणनीतिक अस्त्र हो।

ऐतिहासिक रूपमा, यो रणनीति नेपालमा राजनीतिक संक्रमण वा भू-राजनीतिक शून्यता देखा परेका बेला बढी सक्रिय हुने गर्दछ। विगत र वर्तमानका घटनाहरूको तुलनात्मक विश्लेषणले नयाँ दिल्लीले आफ्नो भू-राजनीतिक चिन्ता र स्वार्थ अनुकूल कसरी कूटनीतिक आतिथ्यको दायरा परिवर्तन गर्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।

ऐतिहासिक नजिर: गिरिजाप्रसाद कोइराला र सन् २००६ को 'प्रोटोकल' भङ्ग

सन् २००६ जुन (वि.सं. २०६३ जेठ) मा दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता र अन्तरिम सरकारको गठनसँगै नेपालमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भयो। त्यस लगैटै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला औपचारिक भारत भ्रमणमा जाँदा नयाँ दिल्लीले कूटनीतिक मर्यादाको स्थापित घेरा तोडेर उहाँको स्वागत गर्‍यो।

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले स्थापित कूटनीतिक मर्यादा (Protocol) भङ्ग गर्दै आफैँ इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर कोइरालाको स्वागत गर्नुभएको थियो। सो क्रममा डा. सिंहले कोइरालालाई निम्न रूपमा सम्बोधन गर्नुभयो:

"नेपाल र दक्षिण एसियाकै सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका एक अग्लो व्यक्तित्व र नेता।"

यो असाधारण न्यानोपन र सम्मानको पछाडि गहिरो रणनीतिक दाउपेच लुकेको थियो। राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपालमा सुरु भएको नाजुक शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक संक्रमणलाई भारतले आफ्नो रणनीतिक प्रभाव क्षेत्रभित्र बलियोसँग बाँधिराख्न चाहेको थियो। यस भव्य आतिथ्यले कोइरालालाई घरेलु राजनीतिमा 'राजनीतिका शिखर पुरुष' को उपमा दिलाए पनि कूटनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई काठमाडौँको राजनीतिक दिशालाई उत्तरी छिमेकी (चीन) तर्फ ढल्किन नदिने नयाँ दिल्लीको सुविचारित कूटनीतिक प्रयासका रूपमा अर्थ्याएका थिए।

तर, यसरी प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा (Adulation) कोइरालाको आन्तरिक राजनीतिक यात्राका लागि पूर्ण रूपमा फलदायी हुन सकेन। वि.सं. २०६५ मा गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने कोइरालाको प्रबल चाहना थियो। तर, तत्कालीन घरेलु राजनीतिको समीकरण बदलिएपछि र पहिलो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सहमति तोडेपछि कोइराला राष्ट्रपति बन्नबाट वञ्चित हुनुभयो। यसले के देखाउँछ भने बाह्य 'बटरिङ' ले आन्तरिक राजनीतिको जटिल यथार्थलाई सधैं अनुकूल बनाउन सक्दैन।

वर्तमान भू-राजनीतिक संकट र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अनिच्छा

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धले एक नयाँ मोड लिएको छ। हाल नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालेन्द्र (बालेन) शाहले नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ। नेपाल र भारतबीचको गहिरो राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका बाबजुद प्रधानमन्त्री शाहले नयाँ दिल्लीसँग कूटनीतिक दुरी कायम राख्ने नीति अपनाउँदै आउनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरको मेयर रहँदा आफ्नो कार्यकक्षमा 'ग्रेटर नेपाल' को नक्सा राखेर आफ्नो कडा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएका शाह नयाँ दिल्लीको परम्परागत राजनीतिक च्यानलसँग हतारमा संवाद अघि बढाउन अनिच्छुक देखिनुभएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ सरकार गठन लगट्टै नयाँ दिल्ली भ्रमणको निमन्त्रणा दिए पनि प्रधानमन्त्री शाहले द्विपक्षीय सञ्चारलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन देखाउनुभएको उदासीनताले कूटनीतिक वृत्तमा एक प्रकारको शून्यता सिर्जना गर्‍यो।

तर, हालै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले दिनुभएको एउटा विवादास्पद र अप्रत्याशित अभिव्यक्तिले सबैलाई चकित बनाएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको दीर्घकालीन सीमा विवादका सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो:

"प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मैले बुझ्दा के अचम्म लाग्यो भने, नेपालको भूमि मात्र भारतले मिचेको भनिए पनि कतिपय ठाउँमा भारतले दाबी गरेको भूभागमा नेपालले पनि मिचेको छ। यसलाई विज्ञहरूको टोली बनाएर वस्तुनिष्ठ संवाद मार्फत टुङ्ग्याउनुपर्छ।"

विपक्षी दलहरू र कूटनीतिक आलोचकहरूले यसलाई नयाँ दिल्लीको कूटनीतिक संवेदनशीलता बुझ्ने वा आफ्नो अघिल्लो कठोर राष्ट्रवादी छविलाई सन्तुलनमा ल्याउने 'रणनीतिक यू-टर्न' (Tactical Shift) को रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। यसले नेपालको सत्तामा पुगेपछि भारतसँगको सम्बन्धको कूटनीतिक गुरुत्वाकर्षणलाई नकार्न नसकिने यथार्थलाई पुनः पुष्टि गर्दछ।

नयाँ कूटनीतिक संवाद: रवि लामिछाने र दिल्ली यात्रा

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कूटनीतिक अनिच्छाका कारण सिर्जना भएको रिक्तताको बीच नयाँ दिल्लीले सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक महत्त्व दिने नीति अख्तियार गर्‍यो। रास्वपा सभापति लामिछाने ५ दिने औपचारिक भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुग्नुभयो, जहाँ उहाँलाई भारत सरकारले असाधारण 'रेड-कार्पेट' स्वागत प्रदान गर्‍यो।

 

भ्रमणका क्रममा लामिछानेले भारतका शक्तिशाली केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाह र विदेश मन्त्री एस. जयशङ्करसँग उच्चस्तरीय रणनीतिक भेटघाट गर्नुभयो भने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मुख्यालयमा उहाँको भव्य स्वागत गरियो। बहालवाला प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष च्यानल सुस्त भइरहेका बेला भारतले सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार र उदीयमान संसद्‌ीय शक्तिलाई यसरी 'OUT-OF-THE-WAY' महत्त्व दिनुले कूटनीतिक तरंग पैदा गरेको छ।

यस भ्रमणले रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले विगतमा उठाएका प्रसङ्गहरूलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ। डा. ढकालले आफ्नो चर्चित 'समीक्षा प्रतिवेदन' मा पार्टी नेतृत्वले आफ्नो मौलिक एजेन्डा छाडेर बाह्य शक्तिहरूसँग कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउने नाममा सम्झौता गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको थियो। काठमाडौँमा सीमा विवादको बहस तातिरहेकै बेला लामिछानेले दिल्लीमा पाएको असाधारण स्वागतलाई धेरैले भारतको दूरगामी भू-राजनीतिक स्वार्थ र नयाँ राजनीतिक पुस्तालाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने रणनीतिको रूपमा हेरेका छन्।

'भारतीय कूटनीतिक मानसिकता' को वस्तुनिष्ठ विश्लेषण: चाप्लुसी कि यथार्थवादी राजनीति?

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा भारतको यस्तो व्यवहारलाई केवल "चाप्लुसी" वा "बटरिङ" को रूपमा सतही टिप्पणी गरिए पनि भू-राजनीतिक दृष्टिकोणबाट यो विशुद्ध यथार्थवादी राजनीति (Realpolitik) हो। नयाँ दिल्लीको कूटनीतिक मानसिकतालाई निम्न बुँदाहरू मार्फत बुझ्न सकिन्छ:

  • रणनीतिक विकल्पको खोजी: जब काठमाडौँको संस्थापन पक्ष वा प्रधानमन्त्री कठोर, राष्ट्रवादी वा भू-राजनीतिक रूपमा अनपेक्षित बन्छन्, नयाँ दिल्लीले सरकारभित्रकै वैकल्पिक वा उदीयमान पपुलिस्ट (लोकप्रिय) शक्तिहरूलाई तीव्र रूपमा आकर्षित गर्छ।

  • सफ्ट-पावरको प्रयोग: "आउट-अफ-द-वे" हस्पिटालिटी (असाधारण आतिथ्य) प्रदान गरेर नयाँ नेतृत्वको कूटनीतिक दिशालाई आफ्नो सुरक्षा र रणनीतिक हित अनुकूल बनाउनु भारतको स्थापित नीति हो।

  • लामो अवधिको प्रभाव: यस प्रकारको पहुँचले छिमेकी देशमा जुनसुकै सरकार आए पनि भारतविरोधी भावनालाई कूटनीतिक रूपमा न्यूनीकरण गर्न र आफ्नो प्रभाव कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

कूटनीतिक सन्तुलन र यसको दूरगामी प्रभाव

नयाँ दिल्लीको उच्च-स्तरीय र रणनीतिक आतिथ्यको यो चक्रिय प्रणालीले नेपाली नेताहरूको घरेलु विश्वसनीयतामा मिश्रित प्रभाव पार्ने गरेको छ। एकातिर यसले नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित भएको देखाउँछ भने, अर्कोतिर नेपाली जनतामाझ उनीहरूको कूटनीतिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रवादी अडानमाथि आशङ्का उब्जाउँछ।

विगतमा सन् २००६ मा कोइरालालाई विमानस्थलमै पुगेर गरिएको स्वागत होस् वा लामिछानेका लागि ओछ्याइएको रातो कार्पेट—नयाँ दिल्लीको कूटनीतिक रणनीति स्पष्ट छ: काठमाडौँको नेतृत्वलाई यस्तो न्यानो आतिथ्यमा समेट्नु, जसले गर्दा जतिसुकै स्वतन्त्र वा राष्ट्रवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू आए पनि अन्ततः उनीहरू भारतसँग व्यावहारिक र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न बाध्य होऊन्।

दीर्घकालीन रूपमा, यस्तो कूटनीतिक दबाब र 'बटरिङ' ले अल्पकालीन रूपमा भारतको स्वार्थ रक्षा गरे पनि यसले छिमेकी देशहरूमा राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य शक्तिमाथिको अविश्वास बढाउने हुँदा क्षेत्रीय स्थिरताका लागि भने सधैं चुनौती खडा गरिरहन्छ।