प्रेस काउन्सिल नेपालले २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन अवधिमा मत सर्वेक्षण वा मतदातालाई प्रभाव पार्ने विश्लेषण प्रकाशन नगर्न चेतावनी दिएको छ। काउन्सिलका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ ले उम्मेदवारको मनोनयन दर्तादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यसको परिणाम सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ, र उल्लङ्घन भएमा कानुनी कारबाही हुन सक्छ। यस सन्दर्भमा सेतोपाटीले प्रकाशन गरेको ‘चुनाव विश्लेषण’ सामग्रीलाई आयोगले मत सर्वेक्षणको स्वरूपमा लिएको छ र काउन्सिलले त्यसबारे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

विवादको क्षेत्र

प्रेस काउन्सिल नेपालको धारणा

सेतोपाटीको धारणा

मुख्य कानुनी तर्क

निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन:

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ ले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म मत सर्वेक्षण गर्न वा प्रकाशन गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। यसको उल्लङ्घन गरेमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही हुन्छ।

संविधानको सर्वोच्चता:

निर्वाचन विश्लेषण प्रकाशन गर्नु संवैधानिक सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रता अन्तर्गत पर्दछ। निर्वाचन आचारसंहिता जस्तो मातहतको नियमनकारी ढाँचाले संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकलाई खारेज गर्न वा खोस्न सक्दैन।

मतदाताको गोपनीयता र अधिकार

गोपनीयताको भङ्ग:

मतदातालाई "कसलाई भोट दिनुहुन्छ?" भनेर सोध्ने र उनीहरूको प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्नाले उनीहरूको गोपनीयताको हक र गोप्य मतदानको सिद्धान्त उल्लङ्घन हुन्छ।

लोकतान्त्रिक सहभागिता:

खुला र परिपक्व लोकतन्त्रमा अन्य मतदाताले के सोचिरहेका छन्, उनीहरूका लागि कुन विषय महत्त्वपूर्ण छन्, र विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक माहोल कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने जान्नु नागरिकको राजनीतिक अधिकार हो।

मतदातामा पर्ने प्रभाव

अनुचित प्रभाव:

को "जित्दैछ" वा एकपक्षीय सामग्री प्रकाशन गर्दा मतदाताको विवेकमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ, जनतालाई भ्रममा पार्न सक्छ, र उम्मेदवारहरूको चरित्रहत्या हुन सक्छ।

मतदाताको विवेकमा विश्वास:

 यस जानकारीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुले जनताको अवमूल्यन गर्छ। नेपाली मतदाताहरू राजनीतिक रूपमा निकै सचेत छन्; उनीहरू धेरै स्रोतबाट सूचना लिन्छन्, समयसँगै सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयताको मूल्याङ्कन गर्छन्, र एउटै मत सर्वेक्षणबाट सजिलै "भ्रमित" हुन सक्दैनन्।

पत्रकारिताको नैतिकता र विधि

पारदर्शिताको कमी:

पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ अनुसार, कुनै पनि मत सर्वेक्षण वा अनुसन्धानमूलक सामग्री तयार पार्दा अनुसन्धानको विधि, प्रायोजक, औचित्य, र पृष्ठभूमि स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्छ।

पत्रकारिताको विश्लेषण, प्राज्ञिक मत सर्वेक्षण होइन:

 उनीहरू आफ्नो कामलाई कडा वैज्ञानिक "मत सर्वेक्षण" भन्दा पनि "निर्वाचन विश्लेषण" को रूपमा लिन्छन्। मतदातासँग प्रत्यक्ष कुरा गर्ने उनीहरूको विधि वैध पत्रकारिता अभ्यास भएको र यसलाई विगतका चुनावहरूमा देखिएको सत्यताको रेकर्डले पुष्टि गर्ने उनीहरूको तर्क छ।

आगामी कदम र समाधान

कार्यान्वयन:

सेतोपाटीविरुद्ध औपचारिक कारबाही सुरु गरिएको छ र मतदातालाई प्रभाव पार्ने विश्लेषण/मत सर्वेक्षणहरू प्रकाशन गर्न रोक्न सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूलाई कडा चेतावनी दिइएको छ।

कानुनी चुनौती:

संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा यो विषय लैजाने योजना छ। यसैबीच, उनीहरूले तथ्याङ्कगत डेटाहरू प्रकाशन गर्न रोक्नेछन् तर अन्तर्वार्तामा आधारित गुणात्मक मतदाता विश्लेषण प्रस्तुत गर्न भने निरन्तरता दिनेछन्।

यता सेतोपाटीले भने आफ्नो प्रकाशनलाई वैज्ञानिक मत सर्वेक्षण नभई मतदातासँगको संवादमा आधारित ‘निर्वाचन विश्लेषण’ भन्दै यसलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको दायराभित्र पर्ने दाबी गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता जस्तो नियामक संरचनाले मौलिक हकमाथि बन्देज लगाउन नसक्ने उसको तर्क छ। विवाद समाधानका लागि सेतोपाटी सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको र हालका लागि तथ्यांक प्रकाशन रोक्दै गुणात्मक विश्लेषण जारी राख्ने जनाएको छ। यसरी यो विवाद निर्वाचनको स्वच्छता र प्रेस स्वतन्त्रताबीचको संवैधानिक बहसको रूपमा उभिएको छ।

पत्रकार विकास कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “दियोपोस्ट भए पो काउन्सिलले दफा कानुन पढाउथ्यो, कालोसूचीमा राख्थ्यो। ठुलाबाट त उल्टो धम्की सुन्दै ‘म्याउ’ गरेको रहेछ।” केही समयअघि दियोपोस्ट नामक अनलाइन पत्रिकामाथि प्रेस काउन्सिल नेपालले कारबाही गरेको प्रसंगतर्फ उनले संकेत गरेका हुन्।

कानुनी व्याख्या धेरै सार्वजनिक नभए पनि पछिल्लो समय प्रेस काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालसमेत नियमन गर्न थालेको छ। कुन नियम वा कानुनका आधारमा प्रेस काउन्सिलले प्रिन्ट मिडिया बाहेक अन्य सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्छ भन्ने विषय अस्पष्ट रहेको छ। सेतोपाटीले गरेको विश्लेषण हटाउन दबाब दिएको भए पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एक पोस्टमा भने कुनै कारबाही भएको छैन।

उक्त भाइरल पोस्टमा झापाका एक इसाई पास्टरले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झापा ५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहको विजय घोषणा गरेकी थिइन्। यस विषयमा प्रेस काउन्सिल मौन रहेको छ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले सेतोपाटीविरुद्ध कारबाही गर्ने जनाएको भए पनि हालसम्म ठोस कदम चालेको छैन। काउन्सिल सेतोपाटीसँग मात्र होइन, बालेन्द्र साहसँग पनि डराएको जस्तो देखिएको छ। कतै सिंहदरबार जलाने धम्कि दिने बालेन ले प्रेस काउन्सिल पनि जलाउने धम्कि नदेलान।

प्रेस काउन्सिल नेपालले कानुनअनुसार नियमन गर्नुपर्ने हो र सेतोपाटीले स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्नुपर्ने हो। सेतोपाटीका प्रधान सम्पादक अमित ढकाल पत्रकार नै हुन्, प्रेस काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसाल वकिल हुन् र काउन्सिल अध्यक्ष डा. कुमार शर्मा आचार्य वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका छन्। विवाद निर्वाचनको स्वच्छता र प्रेस स्वतन्त्रताबीचको कानुनी तथा संवैधानिक बहसका रूपमा अघि बढिरहेको छ।