मुलुकमा देखिएको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहजतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सार्वजनिक बिदाको प्रणालीमा ठूलो फेरबदल गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले आगामी चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारी कार्यालय र शिक्षण संस्थाहरूमा हप्ताको दुई दिन—शनिबार र आइतबार बिदा दिने नीतिगत निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा सेवा प्रवाहमा असर नपरोस् भन्नका लागि कार्यालय समय परिमार्जन गरिएको छ। अब सरकारी कार्यालयहरू बिहान ९ बजे खुल्नेछन् भने साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। यो कदमले विशेषगरी इन्धन खपत घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
बैठकले मुलुकको डिजिटल रुपान्तरण र वित्तीय सुधारका लागि ठूलो वैदेशिक सहायता समेत स्वीकार गरेको छ। 'डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट'का लागि एसियाली विकास बैंकबाट ४ करोड र विश्व बैंकबाट ५ करोड गरी कुल ९ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय भएको छ। यसका साथै दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने थप ९ करोड ५० लाख डलर ऋण पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ।
वातावरण संरक्षण र ऊर्जा बचतका लागि सरकारले डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने बाटो समेत खोलेको छ। यस्तै, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै सरकारले सबै मन्त्रालय र निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। यी निर्णयहरूले वर्तमान संकट समाधानका साथै प्रशासनिक र प्राविधिक सुदृढीकरणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
