प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सङ्कटबारे विश्व समुदायलाई गम्भीर चेतावनी दिनुभएको छ। हालैको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेको नेपालको तर्फबाट बोल्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको माग गर्नुभयो।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले चार हप्ताअघि भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीलाई "हिमाली सुनामी" को संज्ञा दिँदै यसबाट कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु भएको र ६,००० भन्दा बढी मानिस बेपत्ता रहेको जानकारी दिनुभयो। उक्त प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको भौतिक पुनर्निर्माण आवश्यकता सिर्जना गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
नेपालले कुल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे तापनि जलवायवीय सङ्कटको ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको उहाँले बताउनुभयो। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका करिब दुई अर्ब मानिसको सुरक्षाका लागि नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा "हिमालयन क्लाइमेट रेजिलेन्स मेकानिजम" स्थापना गरी भूउपग्रह तथ्याङ्क आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो।
विश्व व्यवस्था र स्रोत परिचालनको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले ७२ घण्टामा युद्धका हतियार जुनसुकै ठाउँमा पुर्याउन सक्ने विश्वले किसानलाई समयमा मल र इन्धन उपलब्ध गराउन नसक्नु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले ऋणको सट्टा पर्याप्त अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको माग गर्दै राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र बहुपक्षीयतामा विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको मञ्चबाट जलवायु अनुकूलन र समावेशी समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
