चीनले सार्वजनिक टिप्पणीका लागि प्रस्तुत गरेको “साइबर अपराध रोकथाम विधेयक” ले देशभित्र तथा बाहिर इन्टरनेट नियन्त्रणमा प्रहरीको भूमिका व्यापक बनाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि बहस तीव्र बनेको छ।
जनवरी ३१ मा सार्वजनिक गरिएको मस्यौदाले साइबर अपराधसम्बन्धी नेतृत्व भूमिकामा सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अगाडि राख्दै इन्टरनेट पहुँच र सूचनाको प्रवाहमा कडाइ गर्ने प्रावधानहरू समेटेको छ। मस्यौदाअनुसार इन्टरनेट प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गर्ने प्राविधिक साधन उपलब्ध गराउन प्रतिबन्ध लगाइनेछ।
चीनको इन्टरनेट नियन्त्रण प्रणाली, जसलाई प्रायः “ग्रेट फायरवाल” भनिन्छ, ले धेरै विदेशी सामाजिक सञ्जाल तथा समाचार साइटहरूमा पहुँच रोकेको छ। प्रस्तावित कानुनले यस्ता प्रतिबन्धलाई सुदृढ मात्र नगरी, तिनलाई उल्लंघन गर्ने प्रयासलाई आपराधिक कार्यको रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्था गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ।
मस्यौदामा अनलाइन सेवाका लागि अनिवार्य वास्तविक नाम दर्ता प्रणाली र स्थान लुकाउने उपकरण प्रयोगबारे जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाविरुद्ध ठानिएको सामग्री प्रसारण गरेमा दण्डको व्यवस्था हुने उल्लेख छ।
सबैभन्दा विवादित पक्ष यसको सीमाबाहिरको प्रभाव क्षेत्र हो। प्रस्तावअनुसार “अनुमोदन नभएको” सूचना प्रसारण गरेको आरोप लागेका चिनियाँ नागरिकमाथि देश छोड्न नदिने प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ। विदेशमा रहेका चिनियाँ व्यक्ति वा संस्थामाथि सम्पत्ति रोक्का, प्रवेश निषेध वा लगानी सीमित गर्ने जस्ता कदम चाल्न सकिने प्रावधान पनि समेटिएको छ।
मानवअधिकार कानुनविद् वु साओपिङले द इपोक टाइम्ससँग कुरा गर्दै यसलाई घरेलु सूचना नियन्त्रणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले चीनसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा व्यवसायहरू आत्मनियन्त्रणतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
फेब्रुअरी ५ मा वाङ क्वानझाङले राष्ट्रिय जनकांग्रेसको स्थायी समितिमा निवेदन दर्ता गर्दै सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग यस्ता कानुन प्रस्ताव गर्ने संवैधानिक अधिकार नरहेको दाबी गरेका छन्। विधायी प्रक्रियाबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ।
कानुनविद् ली युचिङका अनुसार आपराधिक विषयमा कानुन निर्माण गर्ने अधिकार राष्ट्रिय जनकांग्रेस वा यसको स्थायी समितिसँग मात्र हुन्छ। यस बहसले चीनको शासन संरचना र कानुनी सीमाबारे व्यापक प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक सुझाव संकलन जारी रहँदा प्रस्तावित विधेयकले सुरक्षा र नागरिक स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलनबारे गहिरो बहसलाई केन्द्रमा ल्याएको छ।