बंगलादेशमा एक किशोरीमाथि भएको बलात्कार प्रकरणपछि त्यहाँको न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। मानवअधिकारकर्मी तथा महिला अधिकारवादी संस्थाहरूले बलात्कार पीडितहरूले समयमै न्याय नपाउने, अनुसन्धान कमजोर हुने तथा सामाजिक दबाबका कारण धेरै घटनाहरू दबाइने अवस्था अझै कायम रहेको बताएका छन्। हाल चर्चामा रहेको “रामिसा” प्रकरणले बंगलादेशको आपराधिक न्याय प्रणालीको कमजोरी पुनः उजागर गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
रिपोर्टहरूका अनुसार बलात्कार तथा महिला हिंसासम्बन्धी धेरै मुद्दाहरू अदालतमा वर्षौंसम्म लम्बिने गरेका छन्। पीडित तथा परिवारले कानुनी, आर्थिक तथा सामाजिक दबाब झेल्नुपर्दा धेरै घटनामा न्याय प्रक्रिया नै अधुरो रहने अवस्था देखिएको छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा पीडितमाथि मेलमिलापको दबाब, धम्की तथा सामाजिक बहिष्कारको समस्या व्यापक रहेको बताइएको छ।
महिला अधिकारवादीहरूले बंगलादेशमा बलात्कारका घटनाहरूमा राजनीतिक प्रभाव, प्रहरी अनुसन्धानको कमजोरी तथा न्यायिक ढिलाइ प्रमुख समस्या रहेको बताएका छन्। कतिपय अवस्थामा अभियुक्तहरू शक्तिशाली राजनीतिक वा आर्थिक समूहसँग जोडिएका हुँदा निष्पक्ष अनुसन्धान कठिन हुने आरोप समेत लाग्दै आएको छ। यसले पीडितहरूमा न्यायप्रति अविश्वास बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले पनि बंगलादेशमा महिला हिंसा तथा लैंगिक अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। यद्यपि सरकारले महिला सुरक्षा सुधारका लागि विभिन्न कानुन ल्याएको दाबी गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको आलोचना भइरहेको छ। विशेषगरी अदालतमा मुद्दा फर्छ्योटको ढिलाइ र पीडित संरक्षण प्रणाली कमजोर रहेको औंल्याइएको छ।
यसैबीच बंगलादेशमा घरेलु हिंसा, बालविवाह तथा लैंगिक असमानतासम्बन्धी समस्या अझै गम्भीर रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। सामाजिक संरचना, गरिबी तथा कमजोर कानुनी पहुँचका कारण महिलाहरू अझै असुरक्षित अवस्थामा रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि बंगलादेशले महिला हिंसाविरुद्ध प्रभावकारी न्याय प्रणाली निर्माण गर्न नसके सामाजिक असन्तोष तथा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दबाब अझ बढ्न सक्छ। महिला सुरक्षा अब केवल सामाजिक विषय नभई राष्ट्रिय शासन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको मुद्दा बनेको बताइएको छ।
