परियोजना रोकेर चीनले गरायो ठूलो क्षति, अब असुलिनुपर्छ सम्पूर्ण हर्जाना! (प्रमाण सहित)

मैले उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रहरूको पटक-पटक यात्रा गरेको छु। रसुवाको टिमुरे र स्याफ्रुबेंसी मात्र होइन, मुस्ताङ, सिन्धुपाल्चोक र हुम्लाका हिमाली नाकाहरूसम्म पुगेर त्यहाँका स्थानीय नागरिकले भोगेका सास्ती र जोखिमबारे रिपोर्टिङ गरेको अनुभव छ। ती सबै भ्रमणबाट मैले एउटा कठोर सत्य महसुस गरेँ—हाम्रो उत्तरी सीमाको भूगोल अत्यन्तै नाजुक र संवेदनशील छ। टिमुरे-स्याफ्रुबेंसी सडक खण्ड भौगोलिक रूपमा यति जोखिमयुक्त छ कि जहाँ जुनसुकै बेला ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चल्ने यस्तो रणनीतिक सडकमा बलियो, सुरक्षित र दिगो पूर्वाधार बन्नुपर्ने हो। तर, चिनियाँ पक्षले निर्माणको जिम्मा ओगटेर राख्यो, काम भने अगाडि बढाएन। काम रोकिएपछि स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरू वर्षौंदेखि पहिरो, भूक्षय, धुलो-धुवाँ र घण्टौँसम्मको गाडी जामको सास्ती भोग्न बाध्य भए। कमजोर भूगोलको फाइदा उठाउँदै पूर्वाधार ओगटेर बस्ने र काम नगर्ने चिनियाँ रवैयाका कारण सिङ्गो बस्ती नै जोखिमको धरापमा पर्यो।

सूचनाको हक (RTI) ले खोलेको सरकारी पत्र र चिनियाँ ढिलासुस्ती

स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडक खण्डको वास्तविक स्थितिबारे जानकारी लिन मैले 'गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक योजना' कार्यालयमा २०८१/०९/०२ गते सूचनाको हक (RTI) अन्तर्गत निवेदन दर्ता गराएको थिएँ। त्यसको जवाफमा आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर कुमार विक्रम पराजुलीले (प.सं. ०८१/८२, च.नं. १४८, मिति २०८१/०९/०७) उपलब्ध गराएको आधिकारिक कागजातले चिनियाँ प्रतिबद्धता र वास्तविकताबिचको ठूलो अन्तर स्पष्ट पार्छ।

आयोजना कार्यालयले उपलब्ध गराएको कागजातमा निम्न कुराहरू स्पष्ट उल्लेख छन्:

• जीटुजी (G2G) सम्झौता र मुख्य मिति: नेपाल र चीन सरकारबिच १३ मे २०१७ (May 13, 2017) मा भएको 'Exchange of Notes' अनुसार चीन सरकार यो सडक सुधारमा सहयोग गर्न सहमत भएको थियो। त्यसपछि २९ अक्टोबर २०१८ (Oct 29, 2018) मा काठमाडौँमा 'Implementation Agreement of the China-Aid Syaphrubesi-Rasuwagadi Highway Repair and Improvement Project in Nepal' मा हस्ताक्षर भयो। जसमा नेपालका तर्फबाट सडक विभाग र चीनका तर्फबाट तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको 'International Economic Exchange and Service Center' ले हस्ताक्षर गरेका थिए।

• ठेकेदार चयन: चीन सरकारले यो सडक निर्माणका लागि आफ्नै निर्माण कम्पनी 'Tibet-Tianlu Co. Ltd.' लाई छानेको थियो।

• डिजाइन परिवर्तनको हल्ला असत्य: चीनले आधिकारिक जानकारी नदिई डिजाइन फेरिएको हल्ला चलाए पनि आयोजना कार्यालयले यसबारे आफूलाई कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको स्पष्ट पारेको छ।

• ढिलाइको बहाना: निर्माणमा भएको ढिलाइबारे सोधिएको प्रश्नमा कार्यालयले 'कोभिड-१९ पछि भएको विश्वव्यापी लकडाउन लगायत अन्य विभिन्न कारणले गर्दा काममा ढिलाइ भएको' जवाफ दिएको छ।

कागजी सम्झौता भएको वर्षौंसम्म कोभिडको बहाना बनाउँदै यस्तो रणनीतिक नाका अलपत्र पार्नु चीनको चरम लापरवाही हो।

अचानक आएको विपत्ति र भू-उपग्रहको प्रमाण

भर्खरै अगस्ट २०२६ (भदौ २०८३) मा रसुवाको भोटेकोशी र स्याफ्रुबेंसी क्षेत्रमा अचानक भीषण र विनाशकारी बाढी आयो। बाढीले टिमुरे बजार, भन्सार यार्ड, प्रहरी चौकीहरू र उत्तरगया गाउँपालिकाका प्रशासनिक भवनहरूसमेत तहसनहस बनायो।

चिनियाँ पक्षले बाढीको दोष नेपालतिरै पन्छाउने प्रयास गरे पनि वैज्ञानिक तथ्य र 'प्लानेट ल्याब्स' (Planet Labs) का भू-उपग्रह (Satellite) तस्बिरहरूले अर्कै सत्य बाहिर ल्याएका छन्। भू-उपग्रहका तस्बिर अनुसार बाढीको उत्पत्ति रसुवागढी नाकाभन्दा करिब २० किलोमिटर उत्तर तिब्बततर्फको हिमाली भूभागमा भएको थियो। त्यहाँ उच्च हिमाली भेगमा चट्टान र हिमपहिरो (Ice-rock avalanche) खसेर नदी थुनिएपछि एक्कासि फुटेर लेदोसहितको भीषण बाढी नेपालतर्फ सोझिएको अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ।

राता-नीला छाप र 'वुल्फ वारियर' कूटनीतिको ताण्डव

एउटा माथिल्लो तटीय (Upstream) देश भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय नियम र सामान्य मानवीय नाताले पनि चीनले तल्लो तटीय (Downstream) देश नेपाललाई पूर्वसूचना र चेतावनी दिनुपर्थ्यो। तर, कुनै पूर्वसूचना नदिई अचानक लेदोसहितको बाढी नेपाली बस्तीमा खस्न दिनु भनेको नेपाली नागरिकमाथि सोझै बम हानेसरह हो।

विपत्तिको बेला पीडितको उद्धार र राहतमा सघाउनुको साटो काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले जुन आक्रामक 'वुल्फ वारियर' शैली देखायो, त्यो अत्यन्तै खेदजनक छ। दुवै तर्फको प्राविधिक टोलीको अध्ययनलाई पर्खनुको सट्टा चिनियाँ दूतावासले सामाजिक सञ्जालमा राता र नीला छाप लगाइएका पोस्टर ('Fake News' र 'Truth' लेखिएका ग्राफिक्स) पोस्ट गर्दै नेपाली सञ्चारमाध्यम र स्थानीयको दाबीमाथि सिधै प्रहार गर्‍यो। विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र महाशक्ति राष्ट्र दाबी गर्ने चीनले यस्तो राता-नीला छापको 'नौटंकी' र सूचना नियन्त्रण गर्ने 'शार्प पावर' देखाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट कूटनीतिक मर्यादा अनुकूल देखिँदैन।

हस्तक्षेप, दण्ड र क्षतिपूर्तिको अनिवार्य माग

अन्तर्राष्ट्रिय नियम र छिमेकीपनलाई लत्याउँदै एकातिर कमजोर भूगोलमा निर्माणको काम ओगटेर वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने, अनि अर्कोतिर माथिबाट बिनासूचना भीषण बाढी खन्याएर जनधनको क्षति पुर्‍याउने चीनको यो मिचाहा रवैया अब नेपाली जनताले सहने छैनन्।

बाढी र विपत्तिमा गुमेका निर्दोष नेपाली नागरिकको अमूल्य जीवन कुनै पनि बहानामा फिर्ता ल्याउन सकिँदैन। त्यसैले, अब केवल मौखिक विरोध वा औपचारिक आपत्तिले मात्र पुग्दैन। बिनासूचना बाढी खसालेर हिमाली हिमताल र हिमपहिरोदेखि तराईका समथर भूभागसम्म पुर्‍याएको सम्पूर्ण जनधनको क्षतिको लेखाजोखा गरिनुपर्छ। चीनको यो चरम लापरवाही र गैरजिम्मेवार व्यवहारका लागि उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दण्डित गरिनुपर्छ र हिमाली भेगदेखि तराईको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म भएको सम्पूर्ण भौतिक तथा मानवीय क्षतिको पूर्ण क्षतिपूर्ति चीन सरकारले बेहोर्नै पर्छ।