काठमाडौं, असार १७। चीनले नयाँ ‘जातीय एकता कानुन’ (Ethnic Unity Law) लागू गरेपछि अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार, भाषा र सांस्कृतिक पहिचानमाथि थप नियन्त्रण बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न संस्था तथा अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूले उक्त कानुनले सांस्कृतिक समायोजन (assimilation) लाई कानुनी आधार दिएको आरोप लगाएका छन्।
चिनियाँ सरकारले भने नयाँ कानुनले राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउने, जातीय सद्भाव कायम गर्ने तथा विभाजनकारी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ। बेइजिङका अनुसार सबै जातीय समुदायले साझा राष्ट्रिय पहिचानलाई सुदृढ बनाउँदै संविधान र कानुनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने नीति अवलम्बन गरिएको हो।
तर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले तिब्बत, सिन्जियाङ र इनर मंगोलियाजस्ता क्षेत्रका अल्पसंख्यक समुदायको भाषा, संस्कृति तथा धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि थप हस्तक्षेप हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार स्थानीय भाषा र सांस्कृतिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउँदै राज्यद्वारा निर्देशित राष्ट्रिय पहिचानलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको छ।
भूराजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ कानुनले चीनको आन्तरिक शासन नीतिमात्र नभई मानवअधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई पनि थप तीव्र बनाउने सम्भावना रहेको छ। यस विषयमा पश्चिमी मुलुकहरू र मानवअधिकार संगठनहरूले चीनसँग थप स्पष्टता र पारदर्शिताको माग गरिरहेका छन्।
चीनले भने आफ्नो जातीय नीति देशको आन्तरिक विषय भएको र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सामाजिक स्थायित्व कायम राख्न आवश्यक रहेको अडान दोहोर्याएको छ।
