अमेरिका विरुद्ध इरानको युद्धमा तेहरानलाई कुनै प्रभावकारी सहयोग नगरेकोले बेइजिङको सीमिततालाई उजागर गरेको छ। सन् २०२३ मा इरान र साउदी अरबबीच शान्ति सम्झौता गराएको र यसलाई आफ्नो बढ्दो विश्वव्यापी प्रभावको उदाहरणका रूपमा उद्धृत गर्दै आएको चीन मध्यपूर्वमा धेरै हदसम्म अप्रासंगिक बनेको छ। युद्धले पुनः एकपटक पुष्टि गरेको छ कि सुरक्षा मामिलाहरूमा अमेरिका नै केन्द्रीय पात्र कायम छ। चीन अमेरिकी प्रभावलाई स्थायी रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा कतै पनि छैन।
बेइजिङले युद्धमा इरानलाई कुनै भौतिक सहयोग उपलब्ध गराएको छैन, अमेरिकी सेनाको स्थितिको बारेमा केही सम्भावित खुफिया जानकारी साझा गर्ने बाहेक। यसले के संकेत गर्छ भने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी मे महिनाको मध्यमा डोनाल्ड ट्रम्पको निर्धारित चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई चिढ्याउन चाहँदैन।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने, चिनियाँ सरकारले इरानसँग खुफिया जानकारी साझा गर्ने काममा आफूलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराएको छैन तर यो कार्य चीनको सैन्य पारिस्थितिकी प्रणालीसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका चिनियाँ कम्पनीहरूलाई छोडिदिएको छ। यी चिनियाँ फर्महरूले इरान युद्धमा अमेरिकी सैन्य गतिविधिलाई पछ्याउन कृत्रिम बौद्धिकता (AI) र उपग्रह चित्र, उडान ट्र्याकर र ढुवानी जानकारी जस्ता खुला स्रोत तथ्याङ्कहरूको प्रयोग गर्छन्।
चिनियाँ अर्थतन्त्रमा आएको संकटका कारण बेइजिङले मे महिनाको मध्यमा हुने अमेरिकासँगको शिखर सम्मेलनमा कमजोर बार्गेनिङ स्थितिको सामना गर्नेछ। न्यून आन्तरिक माग र घरजग्गा बजारमा आएको मन्दीका कारण चिनियाँ अर्थतन्त्रको प्रक्षेपित वृद्धिदर पाँच प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। अब यसको पुनरुत्थानका लागि अमेरिकी बजारमा पहुँच चीनका लागि महत्वपूर्ण छ। यस मोडमा सीपीसीका अधिकारीहरू इरानलाई भौतिक सहयोग गरेर अमेरिकासँग अर्को शुल्क युद्ध (Tariff War) मा प्रवेश गर्न चाहँदैनन्। यसबाहेक, चीन ताइवानमा आफ्नो पहुँच बनाउन राष्ट्रपति ट्रम्पलाई खुसी राख्न पनि चाहन्छ। तर यस प्रक्रियामा बेइजिङले मध्यपूर्वमा वासिङ्टनलाई महत्वपूर्ण स्थान सुम्पेको छ।
अमेरिकाले आफ्नो उद्देश्य पर्याप्त रूपमा हासिल नगरेसम्म युद्ध अन्त्य गर्न नचाहे पनि बेइजिङले युद्ध लम्बिएको मन पराउने छैन किनभने इरानले हर्मुज जलसन्धिमा गरेको अवरोधले चीनमा तेलको प्रवाहमा अवरोध पुर्याएको छ। बेइजिङले हर्मुज जलसन्धि खुला राख्न डोनाल्ड ट्रम्पलाई सैन्य रूपमा मद्दत गर्न सक्दैन, नत्र यस्तो कदमले चीनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको तेहरानको वर्तमान सत्तालाई चिढ्याउन सक्छ। न त यसले बेइजिङमा निर्धारित शिखर सम्मेलनअघि राष्ट्रपतिलाई चिढ्याउने डरले अमेरिकालाई युद्ध अन्त्य गर्न कडा रूपमा भन्न सक्छ। इरानको सन्दर्भमा चीन ट्रम्प–सी शिखर सम्मेलनअघि दुविधापूर्ण अवस्थामा फसेको छ।
त्यसैले चीनले आफ्नो सदाबहार मित्र पाकिस्तानले सुरु गरेको शान्ति प्रयासमा हात मिलाएर कम जोखिमपूर्ण बाटो रोजेको छ। अहिले दुई हप्ताको युद्धविरामपछि एउटा अवसर सिर्जना भएको छ। अमेरिका र इरानबीचको वार्ताको नतिजाले मात्रै पाकिस्तानको शान्ति पहलले इरानको स्थितिमा कुनै प्रभाव पार्नेछ कि छैन र वार्ताको नतिजाबाट इरानभन्दा अमेरिकालाई बढी फाइदा पुग्नेछ कि भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नेछ।
मार्च ३१ मा बेइजिङले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको रेखदेखमा तयार पारिएको "खाडी र मध्यपूर्व क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता पुनस्र्थापनाका लागि चीन र पाकिस्तानको पाँच बुँदे पहल" को मस्यौदा तयार गरेको थियो। प्रस्तावहरूमा शत्रुताको तत्काल अन्त्य, इरान र खाडी राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित शान्ति वार्ताको थालनी, सबै पक्षहरूलाई नागरिक र गैर–सैन्य लक्ष्यहरूमा आक्रमण रोक्न आह्वान, ढुवानी मार्गको सुरक्षा र हर्मुज जलसन्धिबाट व्यापारिक जहाजहरूको सामान्य आवागमन समावेश छ।
यस्तो फितलो प्रस्तावले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई चीनविरुद्ध चिढ्याउने छैन र साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भले डोनाल्ड ट्रम्पलाई इरानको आणविक कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्ने विकल्प खुला राख्ने विश्वास गरिएको छ। हर्मुज जलसन्धि खोल्नु राष्ट्रपति ट्रम्पको तत्काल प्राथमिकताहरू मध्ये एक हो।
इरानको युद्धले यो पनि पुष्टि गरेको छ कि चीन ती खाडी राष्ट्रहरूसँग एकै ठाउँमा छैन जो इरानले प्रहार गरेका मिसाइलहरूको जोखिममा छन्। बरु, यी खाडी राष्ट्रहरूको स्वार्थ अहिले अमेरिकासँग बढी मिलेको छ, जसले वासिङ्टनको सर्तमा युद्ध अन्त्य भएको चाहन्छ। चीनले बेइजिङसँग मैत्रीपूर्ण रहेको तेहरानको शासन सत्ता कायम रहोस् र युद्ध छिट्टै अन्त्य होस् भन्ने चाहे पनि इरानको आक्रमण भोगिरहेका खाडी राष्ट्रहरूले महसुस गरेका छन् कि यदि अमेरिकाले अचानक युद्धविराम घोषणा गरेर फर्कियो भने युएई, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन र कतार जस्ता देशहरूले अझै पनि युद्धखोर इरानसँग बाँच्नुपर्नेछ। उनीहरूमाथि भएको रकेट आक्रमण र हर्मुज जलसन्धि बन्द भएपछि यी खाडी राष्ट्रहरूमा इरानले यस क्षेत्रलाई बन्धक बनाएको र भविष्यमा पनि यसो गर्न सक्छ भन्ने धारणा बनेको छ। अमेरिका जस्तै उनीहरू पनि इरानको सैन्य क्षमता निष्क्रिय भएको र तेहरानको शासन बढी मैत्रीपूर्ण सत्ताले प्रतिस्थापन भएको अवस्थामा युद्ध अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छन्।
यसरी यी खाडी देशहरू अब बेइजिङका होइनन् बरु वासिङ्टनका प्राकृतिक सहयोगी बनेका छन्। साउदी अरब र युएई जस्ता देशहरूका लागि इरानको आक्रमण विरुद्ध चीनसँग रक्षात्मक साझेदारी खोज्नु व्यावहारिक छैन। वासिङ्टनले यस्तो सम्बन्धलाई साउदी अरब र अमेरिकाबीचको सुदृढ सम्बन्ध वा युएईसँगको सुरक्षा साझेदारीसँग अमिल्दो मान्नेछ। यी खाडी राष्ट्रहरूलाई अब चीनसँग सम्बन्ध बनाउनु भन्दा आफ्नै सुरक्षाका लागि अमेरिकाको छहारी बढी आवश्यक पर्नेछ।
मार्च २०२३ मा बेइजिङमा हस्ताक्षर भएदेखि नै चीनले साउदी अरब र इरानबीचको सम्झौतालाई मध्यपूर्वमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आफ्नो बढ्दो भूमिकाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ; र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको परिकल्पना 'ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ' (GSI) लाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ जसले विश्वव्यापी सुरक्षा चुनौतीहरूको चिनियाँ समाधानमा आधारित वैकल्पिक विश्वव्यापी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान गर्न खोज्दछ। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक स्टिफन वाल्टले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभलाई – जसको माध्यमबाट चीनले विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने अमेरिकाको भूमिका हडप्न खोजिरहेको थियो – "अमेरिकाका लागि एक चेतावनी" को रूपमा वर्णन गरेका थिए।
शान्ति सम्झौताका सर्तहरू अनुसार साउदी अरब र इरानले कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः सुरु गरे, आ–आफ्नो सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न र अर्कोको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न सहमत भए। अर्थतन्त्र, व्यापार र लगानीका साथै सुरक्षामा पनि सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो।
यद्यपि, अप्रिल ७ मा जुबैल पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स जस्ता साउदी अरबका नागरिक लक्ष्यहरूमा इरानले गरेको आक्रमणपछि रियादले आफ्नो सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि उपायहरू अवलम्बन गर्ने आफ्नो अधिकारको पुष्टि गर्नु स्वाभाविक हो। साउदी क्षेत्रबाट इरानमा आक्रमण नभए पनि साउदी अरबका नागरिक लक्ष्यहरूमा आक्रमण जारी रहेको रियादको गुनासो छ। मार्च २२ मा साउदी अरबले तेहरानबाट भइरहेको मिसाइल र ड्रोन आक्रमणका कारण इरानका सैन्य सहचारीसहित पाँच इरानी कूटनीतिक कर्मचारीहरूलाई २४ घण्टाभित्र साउदी राज्य छोड्न आदेश दियो र उनीहरूलाई 'पर्सोना नन ग्राटा' घोषणा गर्यो।
यसरी साउदी अरब र इरानबीचको अविश्वासको खाडल अहिले गहिरिएको छ र सन् २०२३ मा चीनको मध्यस्थतामा भएको शान्ति सम्झौता गम्भीर संकटमा परेको छ। यसको नतिजा स्वरूप बेइजिङले मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रतिष्ठा र प्रभाव पनि गुमाउनु परेको छ।
