भारतले आफ्नो अत्याधुनिक डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (युपिआई) लाई विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गरिरहँदा यसको सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने देखिएको छ। नयाँदिल्लीले डिजिटल वित्तीय संयन्त्रलाई आफ्नो क्षेत्रीय आर्थिक प्रभाव बढाउने रणनीतिक माध्यमका रूपमा अघि बढाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिने सम्भावना प्रवल बनेको छ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना, गहिरो व्यापारिक सम्बन्ध र नागरिकहरूको निरन्तर आवागमनका कारण यस प्रकारको डिजिटल प्रणालीले दुवै देशका सर्वसाधारण र उद्यमीहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउनेछ। विशेष गरी पर्यटन क्षेत्र, साना तथा मझौला व्यवसाय, सीमावर्ती व्यापार र वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्सलाई छिटो, सुरक्षित र कम खर्चिलो बनाउन यो सहकार्य कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालले आफ्नो डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने नीति लिइरहेको बेला भारतीय डिजिटल पूर्वाधारसँगको आबद्धताले वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन मद्दत गर्नेछ। मोबाइल प्रविधिको माध्यमबाट सर्वसाधारणले सहजै वित्तीय सेवा उपभोग गर्न सक्ने वातावरण यसले निर्माण गर्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्लो समय क्युआर कोड, मोबाइल वालेट र अन्तरबैंक डिजिटल कारोबारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा युपिआईसँगको पूर्ण एकीकरणले नेपाल आउने भारतीय पर्यटकहरूलाई सहजै भुक्तानी गर्ने सुविधा दिनेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली व्यवसायीहरूले पाउनेछन्।
आगामी दिनमा दक्षिण एसियाको आर्थिक प्रतिस्पर्धा भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित नभएर डिजिटल कनेक्टिभिटीमा बढी केन्द्रित हुने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ। क्षेत्रीय डिजिटल नेटवर्कमा नेपालले आफ्नो सहभागितालाई बढाउँदै लैजान सकेमा यसले देशको आर्थिक आधुनिकीकरण र समावेशी वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो सघाउ पुर्याउने देखिन्छ।
