नेपालमा डिजिटल दुर्व्यसन र स्क्रिनको कुलतले भयानक रूप लिइरहेका बेला राज्यको नेतृत्वदायी तहबाटै यसको गम्भीरतालाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै नीतिगत र सुशासनको तहमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। देशभरका बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म दैनिक घण्टौँ मोबाइल स्क्रिनमा झुम्मिने घातक लतमा फसिरहेको पृष्ठभूमिमा, मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भने नीतिगत समाधान खोज्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालकै अनौपचारिक तथा हँसीमजाकपूर्ण डिजिटल गतिविधिमा अलमलिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। लाखौँ नेपाली प्रयोगकर्ताहरू प्रधानमन्त्रीको नयाँ स्ट्याटस वा डिजिटल सामग्री कहिले आउला भनी सञ्जालमै समय कुरेर बस्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले नागरिकको उत्पादनशील समय बर्बाद मात्र गरिरहेको छैन, बरु मुलुकलाई डिजिटल कुलतको गहिरो खाडलतर्फ धकेलिरहेको भन्दै समाजशास्त्री तथा नीति विशेषज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विश्वभर डिजिटल लतलाई जनस्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यको ठूलो खतरा मान्दै कडा 'स्क्रिन कानुन' (Screen Law) तर्जुमा गर्ने देशव्यापी लहर चलेको छ। विभिन्न सरकारहरूले केवल सामान्य स्वास्थ्य निर्देशिका मात्र जारी नगरी कानुनी रूपमै उमेर समूहअनुसार मोबाइल र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको समय सीमा तोक्ने वैधानिक कदम चालिरहेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा यो कानुनी दृष्टिकोण मुख्यत: दुई पद्धतिमा विभाजित देखिन्छ: पहिलो, पूर्वी एसियामा अवलम्बन गरिएको कडा समय-रासनिङ (Time-rationing) कानुन र दोस्रो, पश्चिमा मुलुकहरूमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको उमेर-आधारित प्लेटफर्म प्रतिबन्ध वा डिजिटल कर्फ्यु। तर नेपालमा भने जिम्मेवार सरकारी निकाय र राजनीतिक नेतृत्व यस विषयमा पूर्णतः उदासीन रहँदा जनस्वास्थ्य र युवा पुस्ताको मानसिक विकासमा अपूरणीय क्षति पुगिरहेको दाबी सरोकारवालाहरूको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने, चीनको साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (CAC) ले 'माइनर मोड' मार्फत १८ वर्षमुनिका लागि कडा दैनिक समय सीमा कानुनी रूपमै लागू गरेको छ। जसअन्तर्गत ३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई भिडियो सामग्री देखाउन पूर्ण रोक लगाउँदै अडियो मात्र सिफारिस गरिन्छ भने, ३ देखि ८ वर्षका लागि दैनिक ४० मिनेट, ८ देखि १६ वर्षका लागि १ घण्टा, र १६ देखि १८ वर्षका किशोरकिशोरीका लागि अधिकतम २ घण्टा मात्र स्क्रिन समय तोकिएको छ। चीनमा राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म इन्टरनेट पहुँचमा पूर्ण प्रतिबन्ध (Universal Night Curfew) समेत छ र हरेक ३० मिनेटको प्रयोगपछि स्क्रिनमा अनिवार्य अलर्ट आउने प्रणाली जडान गरिएको छ। त्यस्तै, ताइवानले सन् २०१५ मा बालबालिका तथा युवा कल्याण ऐन संशोधन गरी स्क्रिनको अत्यधिक प्रयोगले बालबालिका शारीरिक वा मानसिक रूपमा बिरामी परेमा अभिभावकलाई ५० हजार नयाँ ताइवानी डलर (करिब १५ सय अमेरिकी डलर) सम्म जरिवाना गर्ने कडा व्यवस्था गरेको छ।
अर्कोतर्फ, पश्चिमा मुलुकहरूले स्क्रिन समय गन्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालका सिङ्गो विधा वा प्लेटफर्ममाथि नै प्रतिबन्ध र डिजिटल कर्फ्यु लगाउने नीति अख्तियार गरेका छन्। अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुक र युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ऐतिहासिक कानुन पास गरिसकेको छ, जहाँ बायोमेट्रिक्स वा परिचयपत्र मार्फत उमेर प्रमाणित गर्न नसक्ने प्रविधि कम्पनीहरूले करोडौँ डलर जरिवाना तिर्नुपर्छ। अमेरिकाका युटाह र आर्कान्सा जस्ता राज्यहरूले अभिभावकको अनुमति बिना सामाजिक सञ्जाल चलाउन रोक लगाउँदै राति १०:३० देखि बिहान ६:३० बजेसम्म स्वचालित रूपमा एप र नोटिफिकेसन ब्लक हुने 'डिजिटल कर्फ्यु' कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। युरोपमा पनि फ्रान्स र डेनमार्कले १५ वर्षमुनिका लागि सामाजिक सञ्जालमा कडा प्रतिबन्ध वा अभिभावकीय स्वीकृति अनिवार्य गरेका छन् भने टर्की, नर्वे, स्पेन, पोल्याण्ड र स्लोभेनियाले १५ वा १६ वर्षको कडा उमेर हद तोक्दै डिजिटल दुर्व्यसन रोक्न कठोर कानुनी संरचना निर्माण गरिसकेका छन्।
यसरी विश्वका शक्तिशाली र सचेत मुलुकहरूले कठोर कानुनी डण्डा चलाएर आफ्ना नागरिक र भावी पुस्तालाई डिजिटल कुलतबाट जोगाउन राज्यको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरिरहँदा, नेपालमा भने यस सम्बन्धी कुनै ठोस नीतिगत बहस समेत सुरु हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री स्वयम् सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक सक्रिय रहँदै डिजिटल सस्तो लोकप्रियता र अनौपचारिक संवादमा रुमल्लिँदा, यसले समग्र राज्य संयन्त्रलाई नै यो गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाबाट विमुख बनाएको आरोप विश्लेषकहरूको छ। नेपालमा पनि बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य रक्षा र उत्पादनशील समयको बर्बादी रोक्न तत्काल कडा 'स्क्रिन कानुन' ल्याउनुपर्ने दबाब चौतर्फी रूपमा बढ्न थालेको छ। राज्य प्रमुख सञ्जालको ताली, ट्रोल र प्रतिक्रियामै अल्झिरहने हो भने, नेपालको एक सिङ्गो पुस्ता डिजिटल मनोरोगको सिकार हुने जोखिम टड्कारो देखिएको छ, जसको सम्बोधन केवल रमाइलो डिजिटल उपस्थितिबाट नभई कठोर कानुनी र नीतिगत सुधारबाट मात्र सम्भव देखिन्छ।
