देशको अर्थतन्त्रलाई इन्धन संकटको प्रभावबाट जोगाउन सरकारले उच्च पदस्थ अधिकारी र कर्मचारीहरूले उपयोग गर्दै आएको इन्धन सुविधामा ठूलो कटौती गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने उद्देश्यले चैत २३ गते यससम्बन्धी नयाँ निर्णय स्वीकृत गर्नुभएको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ मा संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले मासिक ७० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन्, जुन यसअघि १२५ लिटर थियो। त्यसैगरी, सहसचिव स्तरका कर्मचारीको कोटा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ।
पुल सवारी साधनको हकमा पनि नयाँ नियम लागू गरिएको छ। अब एउटा सवारीमा कम्तीमा तीन जनाले यात्रा गर्नुपर्नेछ भने एकल प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरिनेछ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पेट्रोल र डिजेलको कोटा क्रमशः ३५ र ५० लिटरमा झारिएको छ, जुन यसअघि ७५ र १०० लिटर रहेको थियो।
दुई पांग्रे सवारी साधन चढ्ने कर्मचारीले अब महिनाको ८ लिटर मात्र पेट्रोल पाउनेछन्। मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको र आन्तरिक रूपमा राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार नभएपछि खर्च घटाउन यो कठोर कदम चालिएको हो। त्रैमासिक रूपमा दिइने मोबिल र ब्रेक आयलको सुविधामा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।
यो निर्णयले राज्यको कोषमाथि पर्ने व्ययभार कम हुने र उपलब्ध स्रोतको उच्चतम प्रयोग हुने अपेक्षा मन्त्रालयले राखेको छ।
