वीरगन्ज- वीरगन्जको प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्था हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसको विधानलाई सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमप्रकाश खेतानले गैरकानुनी र अनैतिक रूपमा परिमार्जन गरी क्याम्पसको अर्बौँ मूल्यको सम्पत्ति र जमिन कब्जा गर्ने प्रपञ्च रचेको खुलासा भएको छ। सामुदायिक हितका लागि स्थापना गरिएको यस क्याम्पसलाई व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र फाइदाका लागि निजी कम्पनीसरह चलाउने नियतका साथ विधानमा थप तथा संशोधनको खेल खेलिएको तथ्य सरोकारवालाहरूले बाहिर ल्याएका हुन्।
'दाता' को आवरणमा पारिवारिक विरासतको चलखेल
क्याम्पसको हालको विधानमा 'दाता' को परिभाषालाई अत्यन्तै संकुचित र पारिवारिक स्वार्थअनुकूल बनाइएको छ। विधानको परिच्छेद-१ को बुँदा २ (ग) मा लेखिएको छ:
"दाता" भन्नाले स्व. बिहारीलाल खेतान को परिवारले स्व. हरि खेतानको स्मृतिमा क्याम्पस संचालन गर्ने उद्देश्य लिई क्याम्पसको भौतिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा खरिद बन्दोबस्त गरि सो जग्गामा क्याम्पसको लागि भौतिक संरचना तयार गरि क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गर्ने खेतान परिवारका स्व. हरि खेतानको छोरा प्रेम प्रकाश खेतानलाई र निजको हकवालाहरुमध्ये निजले पत्याएको व्यक्तिलाई समेत सम्झनु पर्दछ ।
सरोकारवाला र संरक्षणकर्मीहरूको आक्रोश:
यो क्याम्पस पूर्ण रूपमा एक सामुदायिक सम्पत्ति हो। कानुनविद र स्थानीय समुदायका अनुसार, कुनै पनि हालतमा स्व. हरि खेतानका छोरा प्रेमप्रकाश खेतान वा उनका हकवालाहरूलाई यस सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन र पाइँदैन।
प्राप्त जानकारी अनुसार, क्याम्पस निर्माणको तत्कालीन समयमा खेतान परिवारले केवल ढुङ्गा, बालुवा, इँटा र सिमेन्टजस्ता जिन्सी सहयोग मात्र गरेका थिए। सोही सहयोगबापत तत्कालीन समयमा उनका छोराको नाममा क्याम्पसको नामकरण गरिएको मात्र हो। हरि खेतानका पिताले केही जिन्सी दान दिए भन्दैमा अहिले आएर सम्पूर्ण संस्थामाथि नै पारिवारिक विरासत कायम गर्न खोज्नु सरासर अनैतिक र अवैध कदम हो।
सार्वजनिक सम्पत्ति 'व्यक्ति सरह' बेचेर खाने दाउपेच?
क्याम्पसको हालको विधानमा रहेको अर्को सबैभन्दा विवादित र खतरनाक प्रावधान चल-अचल सम्पत्तिको किनबेचसँग सम्बन्धित छ। विधानमा लेखिएको छ:
"क्याम्पसले यस विधानको अधिनमा रहि व्यक्ति सरह चल अचल सम्पति प्राप्त गर्न, राख, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।"
सामुदायिक संस्थाको विधानमा 'व्यक्ति सरह बेचबिखन गर्न सक्ने' भन्ने प्रावधान राख्नुले नै प्रेमप्रकाश खेतानको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय संरक्षणकर्मीहरू आक्रोशित हुँदै प्रश्न गर्छन्— "के प्रेमप्रकाश खेतानले यो अर्बौँको सार्वजनिक सम्पत्ति र भूमि आफ्नो अनुकूलतामा बेचेर खान खोजेका हुन्?"
यसै कारण, यो विवादित प्रावधानलाई तत्काल खारेज गरी त्यसको सट्टामा निम्निलेखित व्यवस्था राख्न जोडदार माग गरिएको छ:
यस विज्ञापनमा इच्छुक हुनुहुन्छ?
के तपाईं लिंकमा जारी राख्न चाहनुहुन्छ वा थप विवरणको लागि आफ्नो जानकारी प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ?
कृपया तपाईंको विवरण दिनुहोस्
अगाडि बढ्न विवरण भर्नुहोस्
"क्याम्पसले यस विधानको अधिनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न र व्यवस्थापन गर्न सकिने छ।"
यसका साथै, हालको विधानमा क्याम्पस सभा सदस्यको परिभाषामा दाता र दाताले मनोनयन गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै सर्वेसर्वा बनाउने जुन प्रावधान छ, त्यसलाई समेत सार्वजनिक सम्पत्तिको मूल्य-मान्यता विपरीत ठहर गर्दै पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग उठेको छ।
काठमाडौँ बसेर वीरगन्जमा 'हुकुम' चलाउने प्रपञ्च
सञ्चालक समितिले क्याम्पसको सम्पर्क कार्यालय राजधानीमा राख्ने गरी गरेको व्यवस्था पनि अहिले तीव्र विवादमा परेको छ। विधानको परिच्छेद-१ को बुँदा ४ (घ) मा भनिएको छ:
"आवश्यकता अनुसार क्याम्पसको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं मा रहन सक्नेछ ।"
स्थानीयको आरोप:
अध्यक्ष प्रेमप्रकाश खेतान स्वयं काठमाडौँ बस्छन्। वीरगन्जमा रहेका सरोकारवाला विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक र स्थानीय समुदायसँग उनको कुनै सम्पर्क र संवाद हुँदैन। उनी केवल केही सीमित व्यापारिक स्वार्थ समूह (Interest Groups) सँग मात्र नजिक छन्। राजधानीको सुविधायुक्त कोठामा बसेर वीरगन्जको ऐतिहासिक संस्थामाथि प्रशासनिक र आर्थिक र्याइँर्याइँ चलाउनकै लागि यो प्रावधान राखिएको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ। त्यसैले यो सम्पर्क कार्यालयको व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्ने माग प्रस्तावित संशोधनमा गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधन: सार्वजनिक हित कि व्यक्तिगत कब्जाको अन्त्य?
पछिल्लो समय क्याम्पसभित्र तीव्र दबाब बढेपछि विधानमा व्यापक फेरबदलका लागि 'प्रस्तावित संशोधन' अघि सारिएको छ। यो संशोधनले प्रेमप्रकाश खेतानको व्यक्तिगत एकाधिकार तोड्ने र क्याम्पसलाई पुन: लोकतान्त्रिक तथा सार्वजनिक दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
मुख्य प्रस्तावित संशोधनहरू:
-
'दाता' को विशेषाधिकार खारेजी: परिच्छेद १ को बुँदा २ (ग) मा रहेको प्रेमप्रकाश खेतान र उनका हकवालालाई 'दाता' मान्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
-
लोकतान्त्रिक क्याम्पस सभा: क्याम्पस सभाको गठन अब दाताको तजबिजमा नभई 'चुनाव वा निर्वाचनबाट' हुने र सदस्य संख्या २१ बाट बढाएर ५१ पुर्याइनेछ।
-
स्थानीय निकायहरूको प्रतिनिधित्व: नयाँ सञ्चालक समितिमा गुठी संस्थान प्रमुख, वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघका प्रमुख र वडा अध्यक्ष जस्ता सार्वजनिक र जिम्मेवार ओहोदाका व्यक्तिहरूलाई समेटिनेछ।
-
कोषको पारदर्शी सञ्चालन: अध्यक्षको एकलौटी चल्ने 'मूल कोष' को अवधारणा पूरै हटाउने र खाता सञ्चालन क्याम्पस प्रमुख र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट मात्रै गर्ने गरी पारदर्शी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
-
अधिकार सुनिश्चितता: क्याम्पस सञ्चालनका क्रममा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूको हक अधिकारका लागि अनिवार्य रूपमा विद्यार्थी युनियन, कर्मचारी युनियन र प्राध्यापक युनियन गठन गर्ने बुँधाहरू थप गरिएका छन्।
यो ऐतिहासिक सामुदायिक संस्थालाई एउटा व्यक्तिको निजी महत्त्वाकांक्षा र व्यापारिक स्वार्थको अखडा बन्न नदिन वीरगन्जका स्थानीय नागरिक, विद्यार्थी र नियामक निकायहरूले अब कस्तो कडा कदम चाल्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
