स्वयंसेवी श्रम र आत्मनिर्भरताको नारासहित उदाएको "हर्कवाद" दर्शन अहिले प्रशासनिक र कानूनी घेरामा परेको छ। २०८२ को संसदीय निर्वाचनमा सुनसरी-१ बाट निर्वाचित भई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) को धरान मोडेलमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विशेषगरी श्रम संस्कृति पार्क आयोजनामा कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल नगरी र घोषणा नगरी करिब ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ। समुदायको सक्रियतामा बनेको भनिएको यो आयोजना सर्वोच्च अदालतले संरक्षण गरेको सार्दु जलाधार क्षेत्रको वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएको र त्यहाँबाट अवैध रूपमा ढुंगा-गिट्टी उत्खनन गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
खानेपानी अभियानका लागि संकलन गरिएको करोडौं रुपैयाँको चन्दा पनि विवादमुक्त छैन। उक्त रकम नगरपालिकाको औपचारिक खाता बाहिरबाटै परिचालन गरिएको र पारदर्शी बनाउने प्रस्तावलाई नेतृत्वले अस्वीकार गरेको अडिट रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगरी गरिएका यस्ता खर्चहरूले संस्थागत जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा गरेका छन्।
२०२५ को मध्यतिर, श्रम अभियानमार्फत निर्माण गरिएको ग्याबियन पर्खालको भुक्तानी नगरपालिकाबाट माग गरेपछि आन्तरिक विवाद झन् चुलिएको थियो। उपमेयर ऐन्द्रविक्रम बेघाले उक्त प्रक्रियालाई नियमविपरीत भनेका थिए। यसका साथै "माया धरानी" ब्रान्डअन्तर्गत साबुन र बेसार उद्योग सञ्चालन गर्दा पनि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया र आवश्यक स्वीकृतिको अभाव देखिएको छ।
खोज पत्रकारिता गर्ने सञ्चारकर्मीहरूले धरानमा दबाब र धम्की खेप्नुपरेको तथ्यले पनि सुशासनको अवस्थालाई चित्रण गर्छ। व्यक्तिगत प्रभाव र भावनामा आधारित यो मोडेलले तत्कालका लागि जनपरिचालन गरे पनि दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड र कानूनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको आलोचकहरूको ठहर छ।
श्रम संस्कृति पार्टीले राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव जमाउन खोजिरहँदा, हर्कवाद केवल एक व्यक्तिको लोकप्रियतामा सिमित रहन्छ वा कानूनी संयन्त्रभित्र रहेर काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा अबको संसदीय कार्यकालले स्पष्ट पार्नेछ। नेपालको विकासका लागि केवल भौतिक श्रम मात्र नभई पूँजी, प्रविधि र उत्तरदायी संस्थाहरूको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको देखिन्छ।
