राज्यकोषको ढुकुटीमाथि भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले लिँदै आएको दोहोरो र असीमित सुविधामाथि सरकारले कैंची चलाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउँदै सरकारी स्रोतसाधन दोहन गर्ने पूर्वपदाधिकारीहरूको यथार्थ विवरण माग गर्दै सक्रियता बढाएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको पछिल्लो सूक्ष्म अध्ययनले कतिपय पूर्वविशिष्टहरूले तोकिएको कोटाभन्दा बढी गाडी प्रयोग गरिरहेको र विभिन्न निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला पारेको छ। यही प्रमाणका आधारमा सरकारले गृह मन्त्रालयलाई पत्र काट्दै आजै कार्यालय समयभित्र सबै विवरण इमेलमार्फत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
विवरण माग गरिएकाहरूमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्म रहेका छन्। विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूको विलासी जीवनशैली र सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोगलाई लिएर नागरिक स्तरबाट व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो।
सरकारको यो कदमले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विवरण प्राप्त हुनासाथ मापदण्डविपरीत राखिएका सवारीसाधन फिर्ता गराउने र सुविधाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको रणनीति रहेको छ।
यो प्रक्रियाले आगामी दिनमा सरकारी सुविधा वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने संकेत गरेको छ।
