काठमाडौँस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार साउन २४ गते बेलुकी सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन (बालेन्द्र) शाहबीचको भेटवार्तालाई पछिल्लो राजनीतिक समीकरण र सत्ता सञ्चालनका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको छ। सरकार र सत्ता साझेदार दल रास्वपाबीच पछिल्लो समय बढ्दै गएको दूरी र तिक्तताका माझ भएको यो संवाद करिब ३ देखि ४ घण्टासम्म निरन्तर चलेको थियो। रास्वपाका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति लामिछानेबीच यसअघि पनि यस्तै किसिमका लामा र गहन छलफलहरू हुने गरे तापनि, शक्ति सन्तुलन, आन्तरिक किचलो र परस्पर असन्तुष्टिका कारण ३-४ घण्टासम्म लम्बिएको यो बालुवाटार वार्तालाई विशेष चासोका साथ विश्लेषण गरिएको छ। लामिछाने निकट स्रोतले दुवै शीर्ष नेताबीच नियमित रूपमा हुने यस्ता भेटघाटहरू पार्टी र सरकारबीचको आपसी समन्वयका निम्ति स्वाभाविक प्रक्रिया मात्र भएको र यसलाई कुनै विवाद वा असहज अवस्थाको उपज मान्न नमिल्ने दाबी गरेको छ।
यद्यपि, औपचारिक वृत्तबाट भेटघाटलाई सामान्य र नियमित प्रक्रियाका रूपमा चित्रण गर्न खोजिए पनि स्रोतका अनुसार बालुवाटारको उक्त ३-४ घण्टा लामो बसाइ तिक्ततापूर्ण र चर्काचर्कीमय बनेको थियो। मदिराको चुस्कीसँगै अघि बढेको उक्त बैठकमा दुई नेताबीच गम्भीर असहमति र खुला भनाभन नै चलेको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नै साझेदार दल तथा नेतृत्वबाट सरकार सञ्चालनमा पूर्ण असहयोग भइरहेको भन्दै प्रत्यक्ष रूपमा कडा असन्तुष्टि पोखेपछि वातावरण थप तनावग्रस्त बनेको थियो। वार्ताका क्रममा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका तथा स्वयं लामिछाने पक्षबाट सरकारको कामकारबाहीमा अवरोध सिर्जना गरिएको भन्दै आरोप-प्रत्यारोप भएको बताइएको छ। यसै सन्दर्भमा लामिछाने पक्षका एक सांसदले आक्रोश व्यक्त गर्दै नेपाल आजलाई भने, “समुद्र मन्थन गरेर निस्केको बिस पिउन रबि तयार रहेको, अमृत भने बालेन, कुमार बेन र भुपदेब ले पिउन। रबिमा त्यागको भावना छ, सरकारलाई असहयोग गरेको छैन।” लामिछाने पक्षले आफूहरूले सधैँ त्यागको भावना राखेको र सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप निराधार रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
सरकार र पार्टीभित्र बढ्दै गएको अविश्वासको जग पहिलेदेखि नै निर्माण भइरहेको थियो। विशेष गरी आफ्नै गठबन्धन र पार्टीका सांसदहरूबाट बारम्बार हुने खबरदारी र तीव्र आलोचनाप्रति प्रधानमन्त्री बालेन पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट थिए। साउन २२ गते शुक्रबार राति उनले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको भावुक तथा रहस्यमय टिप्पणीले यसै असन्तुष्टिलाई प्रस्ट पारेको थियो, जहाँ उनले “सही समय आउन केही ढिलाइ हुने भए पनि आफू सत्यको बाटोमा अविचलित रहेको र कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्ने परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ” भनी उल्लेख गरेका थिए। बालेनको उक्त अभिव्यक्ति लगत्तै रास्वपाका नेता मनिष झाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै उभिएर सरकारको सुस्त र शैलीगत असफलतामाथि प्रश्न उठाउँदै कडा खबरदारी गरेका थिए। यसै पृष्ठभूमिमा ३-४ घण्टासम्म चलेको बालुवाटारको संवादमा सरकारको भावी दिशा, राजदूत नियुक्ति, तथा पार्टीभित्र लामो समयदेखि थाँती रहेका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको मनोनयन जस्ता जटिल विषयहरूमा केन्द्रित भई बहस भएको थियो।
पार्टी सङ्गठनभित्रको शक्ति बाँडफाँड र मनोनयन प्रक्रिया लम्बिनुमा दुवै पक्षबीचको शक्ति सन्तुलनको होडबाजीलाई जिम्मेवार मानिएको छ। साउन १३ गते बसेको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकपछि उपसभापति पदका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ वा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालमध्ये कसलाई चयन गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद कायमै छ। बालेन समूहले पदाधिकारी र सदस्यका लागि आवश्यक नामहरू बुझाउन ढिलाइ गर्दा सङ्गठन विस्तार र मनोनयन प्रक्रिया रोकिएको लामिछाने पक्षको आरोप छ। यसबाहेक, ३-४ घण्टा चलेको उक्त लामो बैठकमा सरकारले हालसम्म गरेका विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरूमाथि पनि सूक्ष्म समीक्षा भएको थियो। विगतमा विवादित पृष्ठभूमि रहेका तथा पटक-पटक लाभको पद पाएका व्यक्तिहरूलाई पुन: जिम्मेवारी दिइएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेका बेला, नवनियुक्त पदाधिकारीहरूका वास्तविक पृष्ठभूमि सतहमा आउन थालेपछि उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन वा खारेज गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर मन्थन भएको छ। अन्ततः आगामी दिनमा सरकारको साख बचाउँदै पार्टी र कार्यपालिकाबीचको समन्वयलाई कसरी प्रभावकारी र परिपक्व बनाउने भन्ने रणनीतिक सहमति खोज्ने प्रयासका साथ उक्त बालुवाटार वार्ता सकिएको थियो।
