काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शाहको आगामी भारत भ्रमणका क्रममा "द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण आयाम" मा छलफल हुने भारतीय विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। नयाँ दिल्लीले नोभेम्बर १० मा जारी गरेको वक्तव्यमार्फत नेपालको नवनिर्वाचित सरकारसँग व्यापक स्थायित्व र आर्थिक तालमेल कायम गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई "अत्यन्त विशेष साझेदारी" र "व्यापक साझेदारी" का रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धले व्यापार, जलस्रोत, सुरक्षा, पूर्वाधार र गहिरो सांस्कृतिक सम्बन्धलाई समेटेको छ।

द्विपक्षीय एजेन्डाका मुख्य आधारहरू

प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय समकक्षी मोदीबीच हुने द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनले आर्थिक तथा रणनीतिक साझेदारीका प्रमुख स्तम्भहरूलाई केन्द्रमा राखेको छ। विदेश सचिव मिश्रीको भ्रमणका क्रममा समेत व्यापार, ऊर्जा, जलविद्युत, कनेक्टिभिटी, विकास साझेदारी र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको थियो। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा प्रमुख विकास साझेदारका रूपमा रहँदै आएको छ।

आगामी वार्तामा मुख्यतया तीनवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ:

  • व्यापार तथा पारगमन: द्विपक्षीय व्यापार विस्तार र पारगमन पहुँचको सुदृढीकरण।

  • ऊर्जा तथा प्रसारण लाइन: सीमापार विद्युत प्रसारण तथा जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास।

  • सार्वभौमसत्ता र सीमा: सीमा व्यवस्थापन तथा कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्ताका विषयमा छलफल।

नागरिकमा पर्ने प्रभाव र पुष्टि हुन बाँकी विषय

व्यापक द्विपक्षीय सहकार्यले व्यापार लागत, सीमापार ऊर्जा राजस्व, रोजगारी सिर्जना र सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

यद्यपि, शिखर सम्मेलनअघि अन्तिम रूप दिइएका एजेन्डाहरू आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेका छैनन्। भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर गरिने भनिएका सम्भावित मस्यौदा सम्झौता वा समझदारीपत्र (एमओयू) हरूको विषयमा आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।

यो पनि पढ्नुहोस्: