नेपालको कानुनले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई गम्भीर अपराधका रूपमा परिभाषित गरे तापनि समाजमा अझै जरा गाडेर बसेको उत्पीडनविरुद्ध सरोकारवालाहरूले निर्णायक कदम चाल्न राज्यलाई दबाब दिएका छन्। शनिबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका सयौं अधिकारकर्मीहरूले कानुनी व्यवस्था र यथार्थबीचको ठूलो खाडल पुर्न तत्काल संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका हुन्।
६१औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको सन्दर्भ पारेर 'संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति' ले आयोजना गरेको यस ध्यानाकर्षण सभामा नागरिक समाज र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा 'समान हक र समान अवसरका लागि एकीकृत आन्दोलन' तथा 'समाजवादको आधार निर्माणका लागि संविधान संशोधन' जस्ता गम्भीर नाराहरूमार्फत राज्य संयन्त्रको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
विश्वभर हरेक वर्ष मार्च २१ मा मनाइने यस दिवसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निकै त्रासदीपूर्ण छ। सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको शार्पभिलमा रंगभेदविरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा ६९ जना निहत्था नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए। सोही क्रूर घटनाको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९६६ देखि यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मान्यता दिएको हो।
नेपाली दलित समुदायका लागि यो दिन केवल एक स्मरण मात्र नभई सामाजिक न्याय प्राप्तिको निरन्तर लडाइँको एक महत्त्वपूर्ण ऊर्जा बन्दै आएको छ। सडकबाट उठेको संविधान संशोधनको यो सघन मागले आगामी दिनमा समानताको आन्दोलन थप सशक्त बन्दै जाने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
