काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच दशकौँदेखि चलिरहेको सीमा विवादमा भावनाभन्दा माथि उठेर यथार्थपरक र कूटनीतिक बहस सुरु भएको छ। हालै संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सीमा विवादलाई केवल राजनीतिक नाराबाजी र उग्र राष्ट्रवादको चस्माबाट मात्र हेर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले सीमाको संवेदनशीलतालाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै निरूपण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा भन्नुभयो:
"प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मलाई थाहा भयो कि भारतले मात्र नेपालको भूमि मिचेको छैन, कतिपय ठाउँमा नेपालका तर्फबाट पनि भारतीय भूमि मिचिएको स्थिति छ। दुवै पक्ष बसेर यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ र तथ्यको आधारमा निकास खोज्नुपर्छ।"
नो-म्यान्स ल्यान्ड (दशगजा): अतिक्रमण एकतर्फी होइन
प्रधानमन्त्री शाहको यो भनाइले नेपाली कूटनीति र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहसको सिर्जना गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार, भारतीय पक्षबाट भएका सीमा अतिक्रमणका विषयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र कूटनीतिक टेबलमा दृढताका साथ उठाउनुपर्छ। तर, त्यसका साथै नेपाली पक्षबाट अन्जानमा वा नियतवश भएका अतिक्रमणहरूलाई पनि इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्नु नै परिपक्व राष्ट्रवाद हो।
सीमा क्षेत्रका पछिल्ला केही स्थलगत तथ्यहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई पुष्टि गर्दछन्:
-
इलाम–दार्जिलिङ सीमाक्षेत्र: हालै गरिएको एक संयुक्त निरीक्षणका क्रममा दशगजा (नो-म्यान्स ल्यान्ड) क्षेत्रमा दुवै पक्षबाट स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरू बनाइएको पाइएको छ। भारतीय पक्षका अतिरिक्त नेपाली नागरिकहरूले पनि दशगजा क्षेत्र मिचेर घर तथा अन्य संरचना निर्माण गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
-
कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी: यो क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि दशगजा मिचेर खेतीपाती गर्ने र अस्थायी टहरा बनाउने क्रम चलिरहेको थियो। यसलाई हटाउन नेपाल र भारतका सुरक्षा निकायहरूले (सशस्त्र प्रहरी बल र एसएसबी) संयुक्त रूपमा अपरेसन सञ्चालन गरी दशगजा खाली गराएका सकारात्मक उदाहरणहरू छन्।
-
उत्तराखण्ड सीमाक्षेत्र: सुदूरपश्चिमसँग जोडिएको उत्तराखण्ड सीमाक्षेत्रमा समेत नेपाली नागरिकहरूले नो-म्यान्स ल्यान्ड अतिक्रमण गरी खेतीपाती गरिरहेको भन्दै भारतीय स्थानीय प्रशासनले आधिकारिक रूपमा चासो र आपत्ति जनाएको थियो।
वार्ता र विज्ञ टोलीमार्फत समाधानको बाटो
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका रणनीतिक तथा ऐतिहासिक सीमा विवादलाई समाधान गर्न उत्तेजना फैलाउने भन्दा पनि ठोस कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्ने नीति लिनुभएको छ।
सरकारले यस समस्याको स्थायी समाधानका लागि देहायका कदमहरू अघि सारेको छ:
-
संयुक्त विज्ञ टोलीको गठन: सीमा नक्सांकन, इतिहास, र भूगोल बुझेका दुवै देशका इतिहासकार, नापी विज्ञ र प्राविधिकहरू सम्मिलित संयुक्त टोली गठन गर्ने।
-
ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययन: सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यससँग सम्बन्धित प्रमाणहरूका आधारमा टेबल गफ (Table Talks) मार्फत सीमांकन टुंग्याउने।
-
त्रिदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति: सीमाको ऐतिहासिक स्पष्टताका लागि आवश्यक परे चीन र बेलायत (युनाइटेड किङडम) सँग रहेका ऐतिहासिक नक्सा र दस्ताबेजहरूका सन्दर्भमा समेत कूटनीतिक संवाद अघि बढाउने।
बदलिँदो राष्ट्रवाद: भ्रम होइन, सत्यको स्वीकार
काठमाडौँको मेयर हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा 'ग्रेटर नेपाल' को नक्सा राखेर राष्ट्रियताको बहसलाई नयाँ उचाइ दिएका बालेन शाह प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि थप जिम्मेवार र व्यावहारिक देखिनुभएको छ। युवा नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र नीतिमा परिपक्वता देखाउँदै राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि उत्तेजना होइन, प्रमाणलाई हतियार बनाएको छ।
सम्पादकीय नोट: राष्ट्रवाद भनेको आफ्नो गल्ती लुकाएर अर्कालाई मात्र औंला ठड्याउनु होइन। साँचो देशभक्ति तथ्यमा आधारित हुन्छ, भ्रममा होइन। आफ्ना कमजोरीलाई पनि इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्दै, छिमेकी देशसँग सार्वभौम समानताका आधारमा संवाद गर्नु नै नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनेछ।
