एसबी शाह - प्राचीन पौराणिक मान्यता अनुसार राजालाई भगवान विष्णुको साक्षात अवतार मानिन्छ, र आधुनिक लोकतान्त्रिक युगमा सत्ताको वागडोर सम्हाल्ने प्रधानमन्त्री नै समयका ‘राजा’ हुन्। यही शास्त्रीय परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, हिन्दु परम्परा अनुसार रामनवमीको पावन तिथिमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) आधुनिक राजनीतिमा ‘कृष्ण’ का रूपमा खडा देखिन्छन्। जसरी भगवान कृष्णले अधर्मको नाश र धर्मको पुनरुत्थानका लागि महाभारतको धर्मयुद्ध सञ्चालन गरेका थिए, त्यसरी नै बालेनले पनि सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु गरेका छन्। यो धर्मयुद्धमा बालेनका सबैभन्दा निकट, सत्य र निष्ठाका पर्याय मानिने मुख्य सल्लाहकार कुमार बेञ्जनकार (कुमार बेन) ‘युधिष्ठिर’ को भूमिकामा छन्। कृष्णले महाभारतमा युधिष्ठिरको धर्मपरायणता, सत्यवादी छवि र नीतिगत निष्ठालाई सर्वोच्च स्थान दिएझैँ, प्रधानमन्त्री बालेनले पनि देश सञ्चालनको रणनीतिक एवं नैतिक आधार स्तम्भका रूपमा कुमार बेनको सत्यप्रतिको समर्पणलाई गहिरो सम्मान र भरोसा गर्दै आएका छन्।
तर, सत्य र धर्मको यो राजनीतिक जगमाथि बिहीबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा गम्भीर षड्यन्त्रको आभास भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेशकुमार सिंहले रोस्ट्रममा उभिएर जुन शब्द प्रयोग गरे, त्यसले संसदीय मर्यादालाई मात्र धुजाधुजा पारेन, ‘युधिष्ठिर’ सरहका स्वच्छ छवि भएका कुमार बेनमाथि तल्लो स्तरको आरोप समेत लगायो। सिंहले ज्वागलस्थित मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनको निवासबाट ‘अवैध शासन’ चलिरहेको भन्दै मध्यरातमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर कञ्चटमा पेस्तोल तेर्स्याइएको र दुई घण्टाभित्र रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न धम्की दिइएको अतिरञ्जित दाबी गरे। पूर्वमहानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरलाई उद्धृत गर्दै लगाइएको यो आरोप कुनै सामान्य राजनीतिक आलोचना वा नीतिगत असहमति होइन; यो त राज्य संयन्त्रलाई आपराधिक गिरोहका रूपमा चित्रण गर्ने सुनियोजित र अत्यन्तै गैरजिम्मेवार प्रहार हो।
यति गम्भीर र तल्लो स्तरको आरोप लागिसकेपछि अब प्रश्न अमरेशकुमार सिंहको राजनीतिक र नैतिक जवाफदेहितामाथि आएर अड्किएको छ। संसदको रोस्ट्रम पाउँदैमा र सस्तो लोकप्रियता कमाउने धुनमा जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाइन्छ भन्ने भ्रम सिंहमा छ भने त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहास हो। सिंहले कि त ज्वागलमा मध्यराति पेस्तोल दागिएको र गैरकानुनी काम गराइएको यो गम्भीर दाबीलाई अकाट्य प्रमाणसहित पुष्टि गरेर देखाउनुपर्छ, होइन भने झुटा, भ्रामक र कसैको चरित्रहत्या गर्ने नियतले लगाइएका यस्ता मनगढन्ते आरोपका लागि उनी कानुन र जनताका अगाडि कारबाहीको भागीदार हुनैपर्छ। प्रमाणविहीन आरोप लगाएर सार्वजनिक व्यक्तिहरूको प्रतिष्ठामा धब्बा लगाउने र पछि उम्किने छुट कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई हुन सक्दैन।
यहाँ लोकतन्त्रको एउटा ठूलो विरोधाभास र विडम्बना उजागर भएको छ। नेपालको संविधानले सांसदहरूलाई संसदभित्र व्यक्त गरेका विचारका आधारमा अदालतमा मुद्दा नचल्ने र आपराधिक अनुसन्धान नगरिने विशेषाधिकार अर्थात् संसदीय उन्मुक्ति दिएको छ। सांसद सिंह यही संवैधानिक ढालको पछाडि लुकेर ‘युधिष्ठिर’ सरहका निष्ठावान सल्लाहकार र ‘कृष्ण’ रूपी प्रधानमन्त्रीको साख गिराउने प्रपञ्चमा लागेका देखिन्छन्। तर, उनीहरूले के बिर्सेका छन् भने संविधानले दिएको यो उन्मुक्ति अदालतको ढोकासम्मका लागि मात्र हो; लोकतन्त्रको सर्वोच्च न्यायिक निकाय अर्थात् ‘जनताको अदालत’ का लागि होइन। संसदीय उन्मुक्तिको आवरणमा विषवमन गर्दैमा कुनै पनि राजनीतिज्ञ आफ्नो नैतिक र सामाजिक दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन।
लोकतन्त्रमा अन्तिम र सबैभन्दा शक्तिशाली निर्णय सधैं जनताकै हातमा हुन्छ। जब आवधिक निर्वाचनको घडी आउँछ, तब सचेत मतदाताहरूले यस्ता असत्य, भ्रामक र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर समाजमा द्वेष फैलाउनेहरूलाई आफ्नो मतको तागतबाट कडा सजाय दिनेछन्। तर, यहाँ एउटा गम्भीर र निर्मम प्रश्न खडा हुन्छ— आफ्नै शब्दको भार थाम्न नसकेर संसदमा तल्लो स्तरको हर्कत गर्ने र आरोपको पुष्टि गर्न नसकेर जनसमक्ष नाङ्गिने अमरेशकुमार सिंह जस्ता पात्रहरू, जनताको अदालतबाट दण्डित हुनुअघि नै, के आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर जनतामाझ जाने नैतिक हैसियत र क्षमता समेत राख्न सक्लान्? सत्यको जित र असत्यको विनाश महाभारतको शाश्वत सत्य हो, र आधुनिक नेपालको राजनीतिक धर्मयुद्धमा पनि अन्ततः यही नियति दोहोरिनेछ।
