खगेन्द्र बालेनको खोपिमा कि भारतमा? किशोर श्रेष्ठको कडा चुनौती, राज्य मौन!

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको विवादित अडियो प्रकरणले नेपाली राजनीति र मिडिया जगतमा ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ। बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद सुनार र पूर्व प्रदेश राज्यमन्त्री (महिला) बीच भएको भनिएको गम्भीर गालीगलौज, ज्यान मार्ने धम्की, आर्थिक लेनदेन र विवाहको आश्वासन दिएर गरिएको शोषणसम्बन्धी कुराकानीको अडियो बाहिरिएपछि विवाद चुलिएको हो।

खोजमूलक पत्रिका 'जनआस्था' र यसका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले यो विषयलाई निरन्तर प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्दै आएका छन्। हालै सांसद सुनारले सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण दिएपछि पत्रकार श्रेष्ठले त्यसको कडा शब्दमा पलटवार गर्नुभएको छ।

विगतका कानुनी विवाद र अनुसन्धानको पृष्ठभूमि

प्रारम्भिक अध्ययन तथा प्रहरी अभिलेख अनुसार सांसद खगेन्द्र सुनार यसअघि पनि विभिन्न कानुनी विवाद र राज्यका निकायको अनुसन्धानको दायरामा परिसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ:

• सन् २०२३: स्वास्थ्य, सुरक्षा र नैतिकता विरुद्धका कसुरमा अनुसन्धान।

• सन् २०२४: आपराधिक प्रवेश (Criminal Trespass) तथा सार्वजनिक उपद्रवको आरोपमा अनुसन्धान।

• सन् २०२५: विद्युतीय कारोबार ऐन (Electronic Transactions Act) सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भई पक्राउ पुर्जी जारी भएको अवस्था।

• राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग: पूर्व सहायक सुराकीसँगको विवाह र सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान।

पार्टी तथा प्रहरीको वर्तमान कदम:

अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले आन्तरिक छानबिन सुरु गर्दै सुनारलाई सार्वजनिक कार्यक्रम तथा अभिव्यक्तिमा रोक लगाएको छ। अर्कोतर्फ, केन्द्रीय प्रहरी हेडक्वाटरले अडियोको सत्यतथ्य परीक्षण गरिरहेको छ। प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी अबिनारायण काफ्लेका अनुसार प्रहरीले प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको भए पनि पीडित महिलाको तर्फबाट लिखित वा अनलाइनमार्फत औपचारिक उजुरी/जाहेरी नपरेकाले औपचारिक आपराधिक अनुसन्धान वा पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी जटिलता रहेको छ।

माननीय सांसद खगेन्द्र सुनारको वक्तव्य (पूर्ण भनाइ)

आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्दै र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै सांसद सुनारले फेसबुकमा राख्नुभएको पूर्ण वक्तव्य:

"प्रश्न म माथि उठेको प्रश्न हो । यसमा पार्टी र पार्टीमा आबद्ध सदस्य, शुभचिन्तक, मतदाता कसैले पनि शिर झुकाउनु पर्दैन । म माथि निर्मम छानविन गरियोस् । आवश्यक परे प्रतिनिधि सभा सदस्य, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पदबाट निलम्बन, बर्खास्त गरियोस् । म र मैले कुनै पनि कु-कर्म गरेको खण्डमा पार्टी, सरकार सती जान पर्दैन। म पार्टी, सरकार, राज्यका सबै निकायले गर्ने छानबिनमा सघाउन तयार छु । मैले गरिएको भनिएको पाप, अपराध के हो ? प्रमाणित भएको खण्डमा जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु । तर राजनीतिक, सामाजिक रुपमा काम गरिरहेकी एक निर्दोष महिला माथि जुन ढङ्गबाट मिडिया ट्राईल, अतिरञ्जित प्रचार, अनावश्यक फोटो, अडियो, भिडियाे जोडी टिका टिप्पणी गरिएको छ, यो कदापि स्वीकार्य छैन । आरोपमा भनिएको छ मैले दुःख दिए । हिजो एक जना व्यक्तिले जिन्दगीको कुनै बिन्दुमा दुःख दिएको थियो रे भन्ने काल्पनिक बुझाईमा एक महिलालाई यसरी लखेट्नु कति सान्दर्भिक हो ? म बाट कुनै बदमासी भएको भए उहाँलाई गोप्य राखी म माथि प्रहरी, अदालत, कसैले अनुसन्धान गरेर सजाय दिँदा हुने विषयलाई राज्यको जिम्मेवार निकायबाट यसरी किन लखेटियो ? समाचार प्रकाशित गर्ने मिडियालाई सम्बन्धित मान्छेले यस्ता गलत समाचार नलेख्नु, यो गलत हो भन्दाभन्दै किन लखेटियो ? प्रहरीको हेडक्वाटर, CIB ले बार-बार भेट्न बोलाएको, मुद्दा हाल्न भनेको तर अन्याय भएको भए म आफै मुद्दा हाल्थे, म आफ्नो जिन्दगीबारे सचेत छु भन्ने उहाँको जवाफ पछि अब तिमीहरू दुवै जनालाई एकै झट्कामा सक्काउँछौं भन्ने धम्की दिएर फोन काटेको केही दिनमा यो सबै घटना क्रम भएको हो । खैर केही छैन । मैले कुनै विषयमा प्रश्न गरे, मुद्दा उठाए भन्दैमा म माथि प्रश्न गर्नै नपाइने भन्ने होईन । प्रश्नः उठेको छ । समाचार आएको छ । त्यसैले एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले म माथिका प्रत्यक आरोपको सत्य-तथ्य छानबिन होस् । तर, उहाँ महिला माथि प्रहरी, राज्य, समाज, मिडियाले गरेको दुर्व्यवहार आपत्ति जनक छ । जे कारबाही हो म माथि होस् - मलाई स्वीकार छ । उहाँ माथिको आक्रमण मान्य छैन । त्यो गलत छ ।"

वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको पलटवार (पूर्ण भनाइ)

जनआस्थाका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले सांसद सुनारको स्पष्टीकरणमाथि टिप्पणी गर्दै सार्वजनिक गर्नुभएको पूर्ण भनाइ:

"तुरुन्ता तुरुन्ती प्रतिक्रिया दिइहाल्नुपर्ने मान्छे तर हामीले अस्ति उठाएको अडियो प्रकरणसम्बन्धमा सोही दिन दिउँसो सीधै सोधिएका प्रश्नको कुनै जवाफै नदिई १८ घण्टापश्चात् हिजो खगेन्द्रजीले दाङ्गको खेतमा उभिएर भिडियो रेकर्ड गर्दै ठाडै AI उत्पादन हो भन्नुभयो । आज २८८ शब्दको फेसबुक स्ट्याटस लेख्दा कहीं AI शब्द उच्चारणै नगरी त्यो दावीलाई पुरै परित्याग गर्नुभएको छ । हिजो हामीमाथि कार्वाही होस् भन्नुभो,आजबाट कार्वाही भोग्न मै तयार छु भन्न थाल्नुभएको छ । महिलामाथि मिडियाले ट्रायल गरे भन्दै हुनुहुन्छ जबकि हामीले पीडितको परिचय खुलाएकै थिएनौँ,बरु उहाँ आफै मिडियाको सम्पर्कमा जानुभएको छ । यदि हिजो आफैले दावी गरेझैं जनआस्थाले Fake content प्रकाशन गरेको आरोप पुष्टि गर्न सक्नुभयो भने प्रेस काउन्सिल,प्रहरी,अदालत या जहाँसुकै गएर उजुर हाल्न सक्नुहुन्छ । आरोप पुष्टि गर्न सक्नुभएन भनेचाहिँ एउटा जिम्मेवार मिडियाउपर उल्टै झूठो दोष लगाएको,महिला र बालकमाथि हिँसात्मक अभिव्यक्ति दिएको अभियोगमा राज्यले बिना भेदभाव तपाईंलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । हामीले "आमालाई दमिनी,छोरालाई खाते भन्दै किन हाँसेको माननीयज्यू !" शीर्षकमा आजको अर्को समाचारमार्फत सरकारलाई भनेका छौँ-सम्पूर्ण प्रमाण उपलब्ध गराउनेछौँ,निष्पक्ष छानबिन गरियोस् । एउटा दलित जनप्रतिनिधिलाई जोगाउने नाममा सरकारले अर्की दलित महिला र बालकमाथि हुने शारीरिक र मानसिक हिँसालाई बढावा दिन मिल्दैन । देश दुनियाँले नयाँ र पुराना सबैको बोली र ब्यवहार नियालिरहेको छ ।"

बजारमा फैलिएका अफवाह तथा अड्कलबाजीहरू

यस घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा अनेकौँ किसिमका चर्चा तथा अफवाहहरू व्याप्त छन्:

• भागिसकेको वा लुकेको दाबी: कसैले खगेन्द्र सुनार भारत भागिसकेको दाबी गरिरहेका छन् भने कसैले उनी बालेन शाहको संरक्षणमा लुकेर बसेको र प्रधानमन्त्री स्वयंले उनलाई बचाइरहेको चर्चा चलाइरहेका छन्।

• राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षणको आरोप: रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, गृहमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका सभामुखले पक्राउको अनुमति नदिएर उनलाई संरक्षण दिइरहेको अड्कलबाजी पनि भइरहेको छ।

• एआई (AI) प्रविधिको विवाद: अडियो र भिडियो सत्य नभई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को प्रयोग गरेर बनाइएको षड्यन्त्र हो भन्ने मत पनि एकथरीको छ।

• पीडितमाथि दबाब: पीडित भनिएकी महिलालाई यसरी धम्क्याइएको छ कि उनमा प्रहरी वा अदालतमा पुगेर औपचारिक उजुरी दिने आँट नै बाँकी नरहेको दाबी पनि बाहिर आएको छ।

सत्यतथ्य परीक्षण र निष्पक्ष छानबिनको माग

यस प्रकरणमा जे-जस्ता दाबी र प्रतिदाबीहरू गरिए तापनि कुनै न कुनै पक्ष दोषी रहेको स्पष्ट हुन्छ। यदि संवाद वास्तविक हो भने आपराधिक धम्की दिने माननीय सांसद र उनलाई जोगाउन खोज्ने शक्तिहरू दोषी हुन्; यदि प्रविधिको दुरुपयोग गरी कृत्रिम अडियो/भिडियो बनाइएको हो भने मिडिया ट्रायल र षड्यन्त्र गर्ने पक्ष दोषी ठहर्छ। त्यसैले, राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले कुनै दबाब वा प्रभावमा नपरी निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ।