म्यानमारका राष्ट्रपति यू मिन आङ ह्लाइङले पदभार ग्रहण गरेपछिको आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा भारतलाई रोज्नुले दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाको कूटनीतिक र रणनीतिक समीकरणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ। नयाँ दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको उच्चस्तरीय भेटवार्ताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने बलियो संकेत गरेको छ।
यो भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि सीमा सुरक्षाको विषय बनेको छ। राष्ट्रपति ह्लाइङले म्यानमारको भूमि भारतको सुरक्षा हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएका छन्। १,६०० किलोमिटरभन्दा लामो भारत–म्यानमार सीमा क्षेत्रमा सक्रिय विद्रोही गतिविधि र सुरक्षा चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न यो आश्वासन अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ। यसले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको स्थिरतामा ठूलो टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको 'छिमेकी पहिलो' (Neighbourhood First) र 'एक्ट ईस्ट' (Act East) नीतिका लागि म्यानमारको भूमिका अपरिहार्य रहेको औंल्याएका छन्। दुवै देशले कालादान बहुआयामिक परियोजना र भारत–म्यानमार–थाइल्याण्ड त्रिपक्षीय राजमार्गको कामलाई तीव्रता दिने सहमति गरेका छन्। यी परियोजनाहरूले भविष्यमा क्षेत्रीय व्यापार र आर्थिक सम्पर्कको नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्नेछन्।
चीनको बढ्दो प्रभाव र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनका बीच यो भ्रमणलाई रणनीतिक रूपमा विशेष महत्व दिइएको छ। दुवै देशले ऊर्जा, रक्षा र व्यापारिक सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर साझा सुरक्षा तथा समृद्धिको खाका कोर्ने प्रयास गरेका छन्। कूटनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो भ्रमणले आगामी दिनमा म्यानमार र भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने मात्र नभई क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि एउटा नयाँ आधार खडा गर्नेछ।
