काठमाडौँ। २०८३ वैशाख ३१ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले एउटा सूचना जारी गर्यो। जसमा भनिएको थियो— 'करेन्ट चाउचाउको घान नम्बर (ब्याच नम्बर) शून्य चार ए मा निकालिएको चिल्लोको (एक्सट्रा刻टेड फ्याटको) अम्ल मूल्य (एसिड भ्यालु) नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा धेरै पाइएकोले बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्नु।'
यो सूचना बाहिरिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा एउटा ठूलो हलचल मच्चियो। आम उपभोक्तामाझ चाउचाउको गुणस्तर र जनस्वास्थ्यलाई लेकर अनेकन् आशंका उब्जिरहेका बेला यसको प्राविधिक, वैज्ञानिक र व्यावहारिक यथार्थ बुझ्न 'नेपाल आज' को विशेष टोली सिधै करेन्ट चाउचाउ उत्पादन गर्ने उद्योग, यशोदा फूड्स प्राइभेट लिमिटेडको कारखाना पुग्यो। कारखानाको स्थलगत अध्ययन गर्दा र त्यहाँका सरोकारवालाहरूसँग कुराकानी गर्दा वास्तविकता भने सन्तुलित र विश्लेषणयोग्य देखिएको छ।
फ्याक्ट्रीको दाबी र आन्तरिक प्रयोगशाला रेकर्ड
उद्योगका उत्पादन प्रबन्धक परशुराम भण्डारीका अनुसार, कारखानाभित्र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि तीनवटा अत्याधुनिक प्रयोगशालाहरू चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा छन्:
रसायन प्रयोगशाला (केमिकल ल्याब): कच्चा पदार्थको प्राविधिक र रासायनिक मापदण्ड जाँच गर्ने।
सूक्ष्मजीव विज्ञान प्रयोगशाला (माइक्रोबायोलोजिकल ल्याब): सूक्ष्म जीवाणुहरूको परीक्षण गर्ने।
अनुसन्धान र विकास प्रयोगशाला (आर एन्ड डी ल्याब): गुणस्तर परिष्कृत गरिरहने।
कारखानाको नियम निकै कडा छ। कच्चा पदार्थ आउनेबित्तिकै सुरुमा रसायन प्रयोगशालामा चेकजाँच हुन्छ र रासायनिक मापदण्ड (केमिकल पारामिटर) ठीक छ भने मात्र सामान अनलोड गरिन्छ, नत्र गेटबाटै फिर्ता पठाइन्छ।
भण्डारीका अनुसार, कारखानामा तयारी हुँदा प्रत्येक खाद्य पदार्थको अम्ल मूल्य जम्मा ०.२ देखि ०.४ को बीचमा हुने गर्दछ। कम्पनीको आन्तरिक प्रयोगशाला रेकर्ड अनुसार, विभागले कैफियत देखाएको शून्य चार ए घान उत्पादन हुँदा त्यसको अम्ल मूल्य जम्मा ०.२६ मात्र थियो, जुन सरकारी मापदण्ड (१ भन्दा कम) भित्रै पर्दछ। त्यसैले, उद्योगले पूर्ण रूपमा गुणस्तरीय सामान मात्र बजारमा पठाउने हुँदा कारखानाबाटै गुणस्तरहीन तयारी चाउचाउ बजारमा जाने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरेको छ।
भण्डारणको कैफियत र धनगढीको चर्को घाम
कारखानामा मापदण्ड भित्रै (०.२६) रहेको अम्ल मूल्य बजारको नमुनामा कसरी बढ्यो त? यसको प्राविधिक र वैज्ञानिक कारण खुलाउँदै उत्पादन प्रबन्धक भण्डारीले भने:
"विभागले यो नमुना धनगढीको बजारबाट संकलन गरेको थियो। धनगढीको अत्यधिक गर्मी र चर्को घाममा सामान लामो समय खुला रहँदा (एक्सपोज हुँदा) वा गलत भण्डारणका कारण तेलमा रासायनिक परिवर्तन (केमिकल रिएक्सन) भई अम्ल मूल्य बढ्ने वैज्ञानिक सम्भावना रहन्छ।"
यसको पुष्टि गर्ने बलियो आधार के छ भने, बजारबाट फिर्ता गर्ने आदेश जारी भएपछि देशका विभिन्न क्षेत्रबाट सोही घानका सामानहरू फिर्ता ल्याएर कारखानामा पुनः परीक्षण गर्दा अम्ल मूल्य तोकिएको सीमाभित्रै (अर्थात् सीमाभित्र) पाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र वैज्ञानिक बहस
यस विषयमा गुणस्तर नियन्त्रण प्रबन्धक (क्वालिटी कन्ट्रोल म्यानेजर) अञ्जनी कुमार कर्णको तर्क वैज्ञानिक छ। नेपाल सरकारले अम्ल मूल्यको सीमा १ तोकेको छ, तर बीसीजीका अनुसार यो सीमा १ भन्दा बढ्दैमा खाद्य वस्तु विषाक्त वा पूर्णतः 'अखाद्य' भइहाल्दैन। विश्वका विभिन्न देशहरूमा यसको मापदण्ड फरक-फरक छ:
नेपाल: अनिवार्य मापदण्ड १ भन्दा कम हुनुपर्ने।
भारत: सुरक्षित सीमा २ सम्मलाई सामान्य र वैज्ञानिक रूपमा मान्य मानिने।
जापान: तह ३ सम्मलाई सुरक्षित र खाद्य योग्य मानिने।
अमेरिका (एफडीए): अमेरिकाको 'खाद्य तथा औषधि प्रशासन' ले यसको कुनै निश्चित सीमा नै तोकेको छैन। उनीहरूले केवल 'राम्रो उत्पादन अभ्यास' (गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस अर्थात् जीएमपी) लाई मात्र केन्द्रित गर्छन्।
यी सबै प्राविधिक कुराहरू सुनिसकेपछि, कारखानाबाट निस्किने बेला हाम्रो टिमले भण्डारी र कर्णलाई एउटा नितान्त व्यक्तिगत प्रश्न सोधेको थियो— "के तपाईंहरू आफैँ चाहिँ यो चाउचाउ खानुहुन्छ?" उहाँहरू दुवैले आफू र आफ्नो परिवारले नियमित रूपमा ढुक्क भएर यो उत्पादन उपभोग गरिरहेको जवाफ दिनुभयो।
जनस्वास्थ्य र स्वदेशी उद्योगको सन्तुलन
जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारी निकाय चनाखो हुनु र कडा नियम लागू गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो। तर, एउटा नमुना संकलन गर्दा ढुवानी, बजारको गलत भण्डारण प्रक्रिया वा चर्को घामको असरका कारण भएको सानो प्राविधिक त्रुटिलाई लिएर उद्योगलाई मात्र दोषी ठहर्याउनु न्यायसङ्गत नहुने विज्ञहरूको मत छ। एउटै मापदण्ड विदेशमा मान्य हुने तर नेपालमा अखाद्य हुने अवस्थाले नीतिगत समीक्षाको माग गर्दछ।
हजारौँ नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेको, स्थानीय किसानहरूको कच्चा पदार्थ खपत गरिरहेको र देश-विदेशमा फैलिएर विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुर्याइरहेको स्वदेशी उद्योगलाई सामाजिक सञ्जालको भ्रमको भरमा निरुत्साहित गर्ने कि वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा प्रोत्साहन गर्ने? यसको अन्तिम निर्णय र विवेक प्रयोग गर्ने जिम्मा अब आम उपभोक्ताकै हातमा छ।
