दक्षिण एशियाली मुलुक पाकिस्तानमा देखिएको चरम आर्थिक मन्दीले क्षेत्रका अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूका लागि गम्भीर चेतावनी दिएको छ। पछिल्ला प्रतिवेदनहरूका अनुसार पाकिस्तान अहिले उच्च ऋणभार, अनियन्त्रित मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्राको चरम अभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को सहारा लिन बाध्य छ। उत्पादनमा आएको ह्रास र ऊर्जा संकटले यो समस्यालाई अझ भयावह बनाएको छ, जसले गर्दा त्यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ।
यो संकट केवल आर्थिक मात्र नभई गहिरो संस्थागत असफलताको उपज पनि हो। खर्च नियन्त्रणमा सरकारी अक्षमता, पारदर्शिताको कमी र नीति कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले पाकिस्तानलाई यो अवस्थामा पुर्याएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। विशेषगरी पुरानो ऋण तिर्न पुनः ऋण लिने 'डेब्ट रोलओभर' प्रक्रियाले देशको दीर्घकालीन स्थिरतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
नेपालका लागि यो घटनाक्रम एक 'खतराको संकेत' सावित भएको छ। पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक ऋणको ग्राफ पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। यदि वैदेशिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन नगरी अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरिएमा नेपाल पनि ऋणको पासोमा फस्ने निश्चित देखिन्छ। आयातमा आधारित अर्थतन्त्र, रेमिट्यान्समाथिको अत्यधिक भर र कमजोर निर्यात क्षमताले नेपालको आर्थिक जगलाई अझै जोखिमपूर्ण बनाएको छ।
नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपालमा दीर्घकालीन आर्थिक योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। विज्ञहरूका अनुसार नेपालले अहिले नै वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने र ऋण व्यवस्थापनमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने बेला आएको छ। निर्यात प्रवर्द्धन र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता तर्फ केन्द्रित नहुने हो भने नेपालले पनि पाकिस्तानले जस्तै आर्थिक दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
यसर्थ, पाकिस्तानको वर्तमान अवस्थालाई केवल छिमेकीको समस्याका रूपमा मात्र नलिई समयमै सुधारात्मक कदम चाल्न आवश्यक छ। बेलैमा सचेत भएर उत्पादनमुखी लगानी बढाउन सके मात्र नेपालले सम्भावित आर्थिक दुर्घटनाबाट आफूलाई जोगाउन सक्नेछ।
