नेपाल सरकारले विदेशी सम्बन्धनका नाममा सञ्चालन भइरहेका कलेजहरूको गुणस्तर सुधार र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नियमावली बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो। नयाँ नियमावली लागू भएसँगै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजहरूका लागि थप कडा मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।
उच्च शिक्षाको गुणस्तर, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले उक्त नियमावली ल्याएको हो। यो व्यवस्था नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा सञ्चालन हुने विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा लागू हुनेछ। नयाँ नियमावलीअनुसार सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालय विगत पाँच वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय र्याङ्किङमा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट १,००० भित्र परेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसका साथै, नेपालमा सञ्चालित सम्बन्धित कलेजले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (क्यूएए) प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। कलेजहरूको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता र उपलब्ध जनशक्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
यो नयाँ मापदण्ड हाल सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा समेत समान रूपमा लागू हुनेछ। सरकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजहरूलाई सुधारका लागि निश्चित समय उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। उक्त तोकिएको अवधिभित्र पनि मापदण्ड पूरा नगरेमा कलेजहरूको सम्बन्धन नवीकरणमा रोक लगाइने, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाइने वा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ। यस कदमले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा वैदेशिक शैक्षिक कार्यक्रमहरूको वैधानिकता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
