पहिरो, बाढी र सडक अवरोधका कारण बारम्बार सिर्जना हुने खाना पकाउने ग्यासको हाहाकारलाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्न नेपाल आयल निगमले रु ३० अर्बसम्मको महत्वाकांक्षी सीमापार एलपीजी आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ। भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको सर्लाहीसम्म १३१ किलोमिटर लामो ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने र सर्लाहीमा ५० हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हिन्दुस्थान समाचारले जनाएको छ।
हाल सरकारी स्तरमा एलपीजी ग्यासको भण्डारण क्षमता लगभग शून्य प्रायः रहँदा दुईदेखि चार दिनसम्म राजमार्ग बन्द हुँदा पनि देशभर ग्यासको ठूलो अभाव देखिने गरेको छ। गत भदौ २६ गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजना र राजमार्गमा क्षति पुर्याएपछि वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली र ठूलो भण्डारणको आवश्यकता झनै टड्कारो बनेको थियो। सर्लाहीमा निर्माण हुने नयाँ संरचनाले मुलुकको करिब एक महिनाको ग्यास मागलाई सहजै धान्ने क्षमता राख्नेछ।
निगमका एलपीजी तथा एभिएसन विभाग प्रमुख बिनीतमणि उपाध्यायका अनुसार यो आयोजनाले इन्धन सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै ठूलो आर्थिक बचत पनि गराउनेछ। हाल ५०० देखि ७०० सम्म भारतीय बुलेट ट्याङ्करमार्फत बरौनी, दुर्गापुर, मथुरा र पारदीप जस्ता टाढाका भारतीय रिफाइनरीबाट ग्यास आयात गर्दा नेपालले वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ ढुवानीमा मात्र खर्च गर्दै आएको छ। मोतिहारी–सर्लाही पाइपलाइन निर्माण पछि यो ठूलो रकम मुलुकभित्रै बचत हुनेछ।
सर्लाहीमा निगमको स्वामित्वमा रहेको १४ बिघाभन्दा बढी जग्गामा बन्ने यो भण्डारण केन्द्र पूर्ण रूपमा स्वचालित हुनेछ। यसमा ५० हजार टनको भण्डारण डिपो, दैनिक २५ हजार सिलिन्डर भर्ने बोटलिङ प्लान्ट र दैनिक कम्तीमा १०० वटा ग्यास बुलेट भर्न सक्ने आधुनिक लोड सिस्टम रहनेछन्। पाइपलाइन मोतिहारीबाट अमलेखगन्ज/पथलैयासम्म विद्यमान पेट्रोलियम पाइपलाइनकै मार्ग हुँदै आउनेछ र पथलैयाबाट पूर्वतर्फ ६२ किमी विस्तार गरी सर्लाही पुर्याइनेछ। नदी तथा खोलाहरू पार गराउन अत्याधुनिक होरिजन्टल डिरेक्सनल ड्रिलिङ (HDD) प्रविधि प्रयोग गरिनेछ।
नेपाल र भारतका उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न पाँचौँ संयुक्त कार्यदल (JWG) बैठकको सहमति अनुसार निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेटिभ (IOC) बीच गठित B2B समितिले प्राविधिक काम अगाडि बढाइरहेको छ। जग्गाको माटो परीक्षण प्रतिवेदन र भौगोलिक स्थिति (अक्षांश/देशान्तर) को नयाँ सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै आइओसीले विस्तृत प्राविधिक ढाँचा र डिपिआर (DPR) तयार पारिरहेको छ।
रु २५ देखि ३० अर्ब अनुमानित लागत रहेको यस आयोजनाको वित्तीय मोडल र लगानीका विषयमा डिपिआर पश्चात् दुवै देशका उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट अन्तिम निर्णय हुनेछ। आयोजना सम्पन्न भएपछि देशका ५८ निजी बोटलिङ उद्योग र १ करोड ५० लाखभन्दा बढी सिलिन्डर प्रयोगकर्तालाई नियमित आपूर्ति सहज हुनेछ भने ढुवानीको जिम्मा नेपाली व्यवसायीले पाउँदा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना भई पुँजी पलायन रोकिनेछ।
