बेइजिङस्थित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय पोलिटब्युरोमा महिला तथा जातीय अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य भएपछि चीनको राजनीतिक समावेशिता र शक्ति संरचनाबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा पार्टीको शीर्ष संरचना थप सीमित र एकरूप बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणले देखाएको छ।
द इरावदीमा प्रकाशित विश्लेषक चन्दु दोड्डीको अध्ययन अनुसार, सन् २०२२ मा गठित २४ सदस्यीय पोलिटब्युरोका सबै सदस्य हान जातीय समुदायका पुरुष मात्र थिए। यससँगै पोलिटब्युरो २५ वर्षपछि पहिलोपटक महिलाविहीन बनेको छ भने चीनका ५५ आधिकारिक जातीय अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपमा छुटेको छ। पछिल्लो समय उच्च पदस्थ अधिकारीहरू कारबाहीमा पर्दै निष्कासित भएपछि पोलिटब्युरोको सक्रिय सदस्य सङ्ख्या २१ मा सीमित भएको छ।
पार्टीको तल्लो तहमा भने महिला र अल्पसङ्ख्यकको उपस्थिति उल्लेख्य छ। सन् २०२५ को अन्त्यसम्म कायम १० करोड १३ लाख सदस्यमध्ये महिला ३१.५ प्रतिशत र अल्पसङ्ख्यक ७.८ प्रतिशत रहेका छन्। तर, शीर्ष तहमा पुग्दा यो सङ्ख्या ह्वात्तै घट्छ। २०५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ११ जना महिला र नौ जना मात्र जातीय अल्पसङ्ख्यक रहेका छन्।
कुइझोउ प्रान्तकी पूर्वगभर्नर तथा बाई जातीय समुदायकी नेता शेन यिछिन जस्ता प्रभावशाली महिला अधिकारीहरू पनि सन् २०२३ मा राज्य परिषद् सदस्य बने तापनि पोलिटब्युरो प्रवेश पाउनबाट वञ्चित भइन्। महिला नेताहरूलाई प्रायः महिला महासङ्घ र सामाजिक क्षेत्रमा सीमित राखिने तर वित्त, सुरक्षा र पार्टी सङ्गठनजस्ता मुख्य क्षेत्रमा पुरुष अधिकारीहरूलाई नै प्राथमिकता दिइने परिपाटी कायमै छ।
त्यसैगरी स्वायत्त क्षेत्रका सरकारी प्रमुखमा अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधि रहने कानुनी व्यवस्था भए पनि निर्णायक मानिने पार्टी सचिव पदमा भने हान समुदायकै वर्चस्व रहँदै आएको छ। राष्ट्रपति सीले साझा राष्ट्रिय पहिचान र केन्द्रीय नेतृत्वप्रतिको निष्ठालाई विशेष जोड दिँदै आएका छन्।
घट्दो जनसङ्ख्या, रोजगारी तथा तिब्बत र सिन्च्याङसम्बन्धी नीति निर्माणमा समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक पर्ने विश्लेषणमा औँल्याइएको छ। सन् २०२७ मा हुने २१औँ पार्टी महाधिवेशनले चीनको सर्वोच्च नेतृत्व संरचनामा विविधता फर्काउन ठोस कदम चाल्छ वा चाल्दैन भन्ने विषयलाई विश्व समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ।
