काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धानको दायरा निजी क्षेत्रसम्म फैलाउने तयारी गरेपछि उद्योगी र व्यवसायीहरूले यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको नयाँ रणनीतिक योजनामार्फत सहकारी र निजी कम्पनीहरूमा हुने अनियमिततालाई समेत समेट्ने अख्तियारको योजनाले लगानीको वातावरण बिग्रने भन्दै निजी क्षेत्र तरंगित बनेको हो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको हस्तक्षेप कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँका अनुसार कोभिड-१९ पछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रले सरकारबाट आशा गरिरहेका बेला यस्तो प्रस्ताव आउनुले निराशा मात्र बढाएको छ। सरकारी निकायहरू जस्तै आन्तरिक राजश्व विभाग, राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पहिले नै नियमन गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारलाई थप जिम्मेवारी दिनु अनावश्यक र हतोत्साही बनाउने कदम भएको व्यवसायीको ठहर छ।
अग्रवालले चेतावनी दिँदै भन्नुभएको छ कि यदि बलजफ्ती निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गराइयो भने उद्योग व्यवसायहरू बन्द हुने र देशबाट पुँजी पलायन हुने निश्चित छ। निजी क्षेत्र जोखिम मोलेर नाफा र समृद्धिका लागि काम गर्ने क्षेत्र भएकाले यसलाई सरकारी 'अख्तियारी' प्राप्त निकायहरूको जस्तो व्यवहार गरिनु हुन्न भन्ने उहाँको तर्क छ।
यता, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले पनि यो कदमले बजारमा नकारात्मक सन्देश जाने बताउनुभएको छ। उहाँले भन्सार प्रशासनको शुद्धीकरण र कर प्रणालीमा रहेको झन्झट हटाउनु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। व्यवसायीहरूले अडिट रिपोर्ट बुझाइसकेपछि पनि पुराना फाइल खोतलेर दुःख दिने काम बन्द गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले यस्तो संवेदनशील विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने सुझाव व्यवसायीहरूको छ। उद्योगीहरूको मनोबल खस्किएमा सरकारले राखेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव हुने देखिएको छ। अबको दिनमा सरकारले निजी क्षेत्रको स्वायत्तता कायम राख्छ वा अख्तियारको घेरामा ल्याउँछ भन्ने कुराले नेपालको भावी अर्थतन्त्रको दिशा तय गर्नेछ।
