नेपालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विजयलाई चीनले औपचारिक रूपमा स्वागत गरेको भए पनि, भित्री रूपमा यो परिणाम बेइजिङका लागि ठूलो झट्का मानिएको छ। लामो समयदेखि काठमाडौँमा चीनका नजिकका राजनीतिक साझेदार मानिएका कम्युनिस्ट दलहरूको प्रभाव घटेसँगै नेपालको राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन भएको छ र चीनको भविष्यको प्रभावबारे प्रश्न उठेको छ।
यो अवस्था अझ नाटकीय तब बन्यो जब ३५ वर्षीय र्यापर तथा काठमाडौँका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको रास्वपाले झापा–५ मा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गर्यो। यो क्षेत्र ओलीका लागि सुरक्षित मानिन्थ्यो, र यसले शाहलाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि ल्याउने बाटो खोल्यो।
नेपालका विभिन्न कम्युनिस्ट दलहरूलाई एकताबद्ध गर्न वर्षौँदेखि प्रयास गर्दै आएको चीनका लागि यो परिणाम ठूलो धक्का मानिएको छ। बेइजिङले स्थिर र चीनमैत्री सरकार बनाउन “वाम एकता” को रणनीति अघि बढाएको थियो, तर मतदाताहरू—विशेषतः युवाहरू—ले त्यो मोडेल अस्वीकार गरेका छन्।
कम्युनिस्ट दलहरू कमजोर बन्दै जाँदा चीनले पहिले जस्तो राजनीतिक प्राथमिकता पाउने सम्भावना कम भएको विज्ञहरू बताउँछन्। चीनको प्रभाव घट्दै गएको संकेत गत वर्षको सेप्टेम्बरमा देखिएको थियो, जब जनआन्दोलनका कारण केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपरेको थियो। सेप्टेम्बर ८–९ मा भएको हिंसात्मक प्रदर्शन, जसलाई “जेनेरेसन जेड आन्दोलन” भनियो, कम्तीमा ७७ जनाको ज्यान गएको थियो र संसद् तथा सरकारी भवनहरूमा आगजनी भएको थियो।
प्रधानमन्त्री सुषिला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारमाथि विशेषगरी चीनसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा आलोचना भएको थियो। यद्यपि सरकारले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याएको थियो, त्यसले बेइजिङलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट पार्न सकेन।
हालैका महिनाहरूमा चीनले नेपालमा राजनीतिक अवस्था मूल्याङ्कन गर्न विभिन्न प्रतिनिधिमण्डल पठाएको थियो। काठमाडौँस्थित कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार यी भ्रमणहरूले राजनीतिक अनिश्चितता र नयाँ नेतृत्वको दिशाबारे चीनको चासो झल्काउँछन्।
ओलीको पतन चीनका लागि राजनीतिक रूपमा ठूलो धक्का थियो। उहाँ चीनतर्फ झुकाव भएका नेताका रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो। उहाँका कार्यकालमा नेपाल–चीन सम्बन्ध पूर्वाधार, ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा विस्तार भएको थियो, तर धेरै बीआरआई परियोजनाहरू योजना चरणमै सीमित रहे।
निर्वाचनपछि चीनको प्रतिक्रिया संयमित र सावधानीपूर्ण देखिएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले नेपालसँग मैत्री सम्बन्ध कायम राख्ने र सहकार्य जारी राख्ने चीनको चाहना व्यक्त गर्नुभएको थियो।
चीनका लागि नेपाल तिब्बती गतिविधि नियन्त्रण गर्ने रणनीतिमा पनि महत्वपूर्ण देश हो। नेपालमा रहेका करिब २० हजार तिब्बती शरणार्थीहरू अझै पनि कागजविहीन अवस्थामा छन्, जसमा बेइजिङको दबाब प्रमुख कारण मानिन्छ।
यद्यपि रास्वपाले स्पष्ट परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरिसकेको छैन, विश्लेषकहरूका अनुसार बालेन शाहको अभिव्यक्ति र पार्टीको सन्देशले कुनै एक बाह्य शक्तिप्रति झुकाव नराख्ने राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण संकेत गर्छ।
रास्वपाको प्रभाव बढ्दै जाँदा चीनले पनि आफ्नो रणनीति समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। चीनका राजदूत चेन सोङले रास्वपा नेतृत्वसँग संस्थागत संवाद स्थापना गर्न रुचि देखाउनुभएको छ।
यो राजनीतिक परिवर्तनले नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता, संस्थागत सुदृढता र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट संकेत दिएको छ। काठमाडौँबाट अब सन्देश स्पष्ट हुनुपर्नेछ—नेपाल सहकार्यका लागि खुला छ, तर कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन।
