सशस्त्र संघर्ष र सैन्य अभियानले विश्वका विभिन्न भूभागमा अपूरणीय वातावरणीय क्षति पुर्याइरहेका छन्, जसको असर युद्ध समाप्त भएको लामो समयसम्म कायम रहने देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले नोभेम्बर ६ लाई युद्ध र सशस्त्र द्वन्द्वमा वातावरणको दोहन रोकथामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै गर्दा विज्ञहरूले सैन्य गतिविधिले निम्त्याएको पारिस्थितिकीय विनाशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
अखिल भारतीय किसान महासंघका राष्ट्रिय संयोजक तथा कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्र विज्ञ डा. राजाराम त्रिपाठीद्वारा उद्धृत तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ को एक वैश्विक अध्ययनले विश्वका सैन्य संयन्त्र र तिनका आपूर्ति श्रृंखलाले कुल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको करिब ५.५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने देखाएको छ। यदि विश्वका सम्पूर्ण सेनालाई एउटै देश मान्ने हो भने सैन्य क्षेत्र संसारकै चौथो ठूलो कार्बन उत्सर्जक बन्नेछ। यति ठूलो प्रभावका बाबजुद सैन्य उत्सर्जनको अनिवार्य लेखाजोखा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र अझै बन्न सकेको छैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) को सेप्टेम्बर २०२५ को मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार युद्धग्रस्त क्षेत्र गाजामा मे २०२५ सम्म ९७.१ प्रतिशत फलफूलका रुख, ८२.४ प्रतिशत वार्षिक बाली र ९५.१ प्रतिशत झाडीदार वनस्पति नष्ट भइसकेका थिए। साथै, त्यहाँको जल भण्डारण तथा पम्पिङ क्षमतामा ८४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। गाजामा ६१ मिलियन टनभन्दा बढी औद्योगिक रसायन, एस्बेस्टस र विष्फोटक पदार्थ मिश्रित भग्नावशेष व्यवस्थापनको चुनौती खडा भएको छ।
यसैगरी, नेचर जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनअनुसार युक्रेन युद्धको सुरुवाती १८ महिनामा मात्रै युद्धजन्य गतिविधिबाट करिब ७७ मिलियन टन कार्बन डाइअक्साइड बराबरको उत्सर्जन भएको थियो। युद्धका क्रममा हुने इन्धन दहन, डढेलो र पछि गरिने पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सिमेन्ट र फलाम उद्योगले वातावरणमा थप दीर्घकालीन भार थप्ने गर्छन्।
युएनइपीका अनुसार विगत छ दशकमा भएका आन्तरिक संघर्षहरूमध्ये कम्तीमा ४० प्रतिशत द्वन्द्व प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनसँग जोडिएका छन्। बारुदी सुरुङ, भारी धातु र दूषित जलस्रोतले द्वन्द्व सकिएपछि पनि किसान र स्थानीय समुदायको जीवन जोखिममा पारिरहन्छन्। वातावरणीय सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंग बनाएर युद्धबाट हुने पर्यावरणीय क्षतिको निष्पक्ष मूल्यांकन र पुनर्स्थापनाका लागि बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था आवश्यक रहेको विज्ञहरूको ठहर छ।
