भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने नयाँ सरकारले दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र जातीय विभेद अन्त्यका लागि निर्मम भएर काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ६१औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भावी सत्ता नेतृत्वलाई यस्तो सन्देश दिएका हुन्। नयाँ बन्ने सरकारले दलित हकअधिकारको प्रवर्द्धनमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न नहुने र उनीहरूको अधिकार हनन नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
अध्यक्ष मगरले समाजमा जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद हटाउन कानुनको दस्तावेज मात्र पर्याप्त नहुने यथार्थ औंल्याए। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। यसका साथै, विभेदको पूर्ण अन्त्यका लागि नेपाली समाजको परम्परागत मानसिकतामै आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने र यस कार्यमा आयोगले सबै सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरिरहेको उनले दाबी गरे।
नयाँ राजनीतिक समीकरण र सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा आएको आयोगको यो भनाइले आगामी नेतृत्वको लागि मानव अधिकारको रक्षा र सामाजिक न्यायको स्थापना प्रमुख चुनौती बन्ने प्रस्ट संकेत गरेको छ।
